उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीपावली से पहले बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे अब DA और DR की दर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी। इस फैसले का लाभ राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी उठाएंगे।
1 जुलाई से लागू, अक्टूबर से नकद भुगतान
सरकारी बयान के मुताबिक, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, जबकि बढ़ा हुआ भुगतान अक्टूबर 2025 से नकद रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने इस निर्णय को कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बताया है। उन्होंने कहा कि यह कदम बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक संवेदनशील प्रयास है।
Also Read:CM योगी की नीतियों का असर, देश में दूसरी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना UP
राज्य पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ, पर कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस निर्णय से राज्य सरकार पर मार्च 2026 तक कुल 1,960 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसमें नवंबर 2025 में ₹795 करोड़ रुपये की नकद राशि जारी की जाएगी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के GPF खातों में 185 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे। इसके अलावा, जुलाई से सितंबर 2025 की अवधि के बकाया भुगतान (arrears) के रूप में सरकार को 550 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त बोझ उठाना होगा।
स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा बल
अधिकारियों का मानना है कि यह फैसला केंद्र सरकार की हालिया घोषणा के अनुरूप है और इससे राज्य कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिससे स्थानीय बाजारों और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। दिसंबर 2025 से सरकार को हर महीने औसतन 245 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च DA/DR की यह नई दर जारी रखने में करना होगा।
सीएम ने दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस फैसले के लिए बधाई दी। उन्होंने लिखा कि ‘महापर्व दीपावली के अवसर पर यह निर्णय 28 लाख कर्मयोगियों और पेंशनरों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाएगा।’ उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभार्थियों को बढ़ा हुआ भत्ता समय पर मिलना चाहिए ताकि त्योहारों के समय उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।
