7th Pay Commission के मामलें पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि, सभी स्थायी कर्मचारियों को हर साल कम से कम 20 दिनों की छुट्टी लेनी होगी, बजाय सेवानिवृत्ति के समय उन्हें जमा करने के. गौरतलब है की कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ख़बरों के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा संचालित बैंकों ने अपने कर्मचारियों को 2018 के आखिर से दस दिन की छुट्टी पर भेजना शुरू कर दिया है. इसे पहले अक्टूबर में कई बैंकों में घोषित इस उपाय ने कर्मचारियों को चौंका दिया था.
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इस फैसले पर अधिकारियों का कहना है कि, यह कदम कदम कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए लिया गया है. गौरतलब है की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास अवकाश भत्ते हैं. इसे पहले कर्मचारियों को हर साल 30 दिन की छुट्टी दी जाती है. साथ ही रक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को 60 दिन छुट्टी दी जाती है. यह उनके दस आकस्मिक अवकाश और हर साल 19 अधिसूचित छुट्टियों के अलावा हैं. हालांकि, कुछ कर्मचारी अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल करते हैं, और लंबे अवकाश के लिए सप्ताहांत में अपनी एक या दो दिन की छुट्टी जोड़ते हैं. आकस्मिक छुट्टियों अगर कर्मचारी नहीं लेता है तो वह बेकार हो जाती हैं। यह हर साल 10 मिलती हैं.
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सरकार लाना चाहती है बदलाव
जमा की गई छुट्टियों को रिटायरमेंट के समय सेवानिवृत लाभ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी अधिकतम सीमा 300 है. कर्मचारी की सैलरी के मुताबिक ही छुट्टियों की राशि दी जाती है. नतीजतन, लोग इन छुट्टियों का इस्तेमाल तब करना शुरू करते हैं जब वह 300 छुट्टियां इक्ट्ठी कर लेते हैं. सरकार इस आदत को तोड़ना चाहती है. जल्द ही इससे जुड़ा एक परिपत्र जारी करने की संभावना है, यह निर्देश देते हुए कि किसी भी कैलेंडर वर्ष से 10 से ज्यादा छु्ट्टियों को जमा नहीं किया जा सकता है.
