7th Pay Commission पर जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार से 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे 68 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है की कैबिनेट बैठक में एनडीए सरकार इस संबंध में कुछ बड़े फैसले ले सकती है. खबरों के मुताबिक, वेतन 7 वें वेतन आयोग से परे 18000-21000 तक बढ़ाया जा सकता है. एक अधिकारी ने कहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रही है.
ख़बरों के मुताबिक यह वेतन ग्रेड 1 से 5 के केंद्रीय कर्मचारियों की वृद्धि की जाएगी, साथ ही फिटमेंट फेक्टर जो 2.57 प्रतिशत है, को बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाएगा। इसे केंद्रीय कर्मचारियों के वोट पाने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि आम चुनाव आने में कुछ महीने बचे हैं. गौरतलब है की हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों में बदलाव किया था, वहीं यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता (HRA) और चोट भत्ता में बदलाव किया गया था, महंगाई भत्ता (DA) में कोई बदलाव नहीं किया गया.
आठ हजार रुपए की बढ़ोत्तरी की है मांग
केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी में आठ हजार रुपए की बढ़ोत्तरी की जाए. वर्तमान में 18,000 रुपए न्यूनतम सैलरी है, जिसे बढ़ाकर 26,000 रुपए महीना किए जाने की मांग हो रही है. इसके अलावा इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने को कहा जा रहा है. केंद्र सरकार के एक नए फैसले के तहत उसके सभी स्थायी कर्मचारियों को हर साल कम से कम 20 दिनों की छुट्टी लेनी होगी, बजाए सेवानिवृति के समय उन्हें जमा करने के. केंद्र सरकार द्वारा संचालित बैंकों ने अपने कर्मचारियों को 2018 के आखिर से दस दिन की छुट्टी पर भेजा था.
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