लखनऊ: प्रदेश के बदमाश बिल्डरों पर मुख्यमंत्री योगी की नजरें टेढ़ी हो गयीं हैं. अब प्रदेश में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा हजम करने वालों की खैर नहीं, मुख्यमंत्री ने पैसा लेकर घर न देने वाले और अवैध कालोनियां बसाने के दोषी बिल्डरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में तेजी से आवासों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भवन मानचित्र को ऑनलाइन प्रक्रिया से ही पास करने की जल्द व्यवस्था लागू करने भी निर्देश दिए.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने कार्यालय लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) को शास्त्री भवन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाई जाए ताकि लोगों को उनका जल्द लाभ मिल सके. बैठक में विभागीय प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तय लक्ष्य के मुताबिक भवन निर्माण के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है. 15 सिंतबर से पहले तकरीबन डेढ़ लाख भवनों को केंद्र से मंजूरी मिल जाएगी. उन्होंने बताया कि योजना के तहत गरीबों के लिए पंजीकरण शुल्क 25 हजार से घटाकर पांच हजार कर दी गई है.
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