सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. मोदी सरकार ने एनपीएस (NPS)पर 4 फ़ीसदी से 14 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में बदलावों की घोषणा की. इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद निकाली गई 60 फीसदी की रकम को टैक्स-फ्री कर दिया गया है. हालांकि, कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी बना रहेगा.
सरकार का योगदान बढ़ा
जेटली ने कर्मचारियों के 10 फीसदी तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन की भी घोषणा की. फिलहाल सरकार तथा कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 फीसदी है. कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा, जबकि सरकार का योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया है.
कुल कोष से 60% ट्रांसफर की मंजूरी
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 फीसदी ट्रांसफर करने को मंजूरी दी गई, जो फिलहाल 40 फीसदी है. कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 फीसदी पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है, तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 फीसदी से अधिक होगा.
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