उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर ऐसे कदम उठाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की काफी सहूलियत होती है। आज कल के समय में सीएम गांव और ग्रामीणों की तरफ रुख करे हुए हैं, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए। इसी को देखते हुए अब यूपी सरकार पहली बार हर ग्राम पंचायत में दो जन सेवा केंद्र स्थापित कर रही है, ताकि गांवों में रहने वालों को आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़े। वहीं पर उनके लिए सभी प्रमाण पत्र बन जायेंगे और साथ ही वहीं फीस भी जमा हो जाएगी।
हर ग्राम पंचायत में होंगे दो जन सेवा केंद्र
जानकारी के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ सरकार पहली बार हर ग्राम पंचायत में दो जन सेवा केंद्र स्थापित कर रही है। 16 नवंबर 2020 से शुरू की गई सीएससी 3.0 योजना से अब तक प्रदेश में एक लाख 52 हजार 830 जन सेवा केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम एप से जोड़ा गया है। आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र आदि का शुल्क प्रति आवेदन 30 रुपये निर्धारित है।जन सेवा केंद्र संचालकों को पहले की तुलना में अब प्रति आवेदन मिलने वाले शुल्क में भी बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं कोविड-19 के दौरान सरकार की ओर से की गई शुरुआत का लाभ गांव के लोगों को मिला है।
वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 267 शासकीय सेवाओं को जनसुविधा केंद्रों व इंटरनेट से जोड़ा है। इस सुविधा से सरकार की योजनाओं का 24.50 करोड़ लोग लाभ उठा चुके हैं। इसके साथ ही ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़े केंद्रों पर 59 हजार 639 लोग कोविड टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
बता दें कि यूपी सरकार की डिजिटल लॉकर योजना के तहत प्रदेश में 30.84 लाख से अधिक डिजिटल लाकर खोले जा चुके हैं। प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा (आइटीआइ), माध्यमिक शिक्षा (यूपी बोर्ड), प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा) की ओर से जारी अंकपत्र व प्रमाणपत्रों का डिजी लॉकर से इंटीग्रेशन भी पूरा कर लिया गया है।
ये है अंकपत्रों की संख्या
66477511 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद : 32732021 उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग : 405328 संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद : 450021 डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय : 103983 प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ : 50000 कुल : 100218864
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