उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5 दिसंबर से राज्य में ‘मिशन रोजगार’ शुरू किया था. यूपी सरकार के इस अभियान के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 50 लाख युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है. इस क्रम में अब तक 21,75,443 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है. इसमें नियमित नियुक्तियों (Regular appointments) से लेकर आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट सेक्टर, स्किल ट्रेनिंग और स्वरोजगार के जरिए उत्पन्न रोजगार और स्वरोजगार के अवसर शामिल हैं.
प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभाग, विकास और औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अलग-अलग आयोग, निगम, परिषद और बोर्ड, निजी क्षेत्र के संस्थान (Private sector institutions) और स्किल ट्रेनिंग देने और स्वरोजगार में मदद करने वाले संस्थान ये अवसर उपलब्ध कराएंगे. अब तक MSME ( सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) ग्राम विकास, पंचायती राज, खेल, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल, श्रम, बेसिक शिक्षा और लोकनिर्माण विभाग (Public Works Department) ने रोजगार देने में बड़ी सफलता हासिल की है.
जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगी सरकार
ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार मिले, इसके लिए सरकार अभियान चलाकर जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जागरूकता कार्यक्रम के साथ लाभार्थीपरक कार्यक्रमों (Beneficiary programs) का आयोजन करेगी. ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस अभियान से लाभ मिले, इसके लिए इन कार्यक्रमों के पहले सूचना विभाग (Information department) इनका बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेगा.
कम पूंजी और न्यूनतम जोखिम
स्थानीय स्तर पर कम पूंजी और न्यूनतम जोखिम (Low capital minimum risk) और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले MSME सेक्टर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी. इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा नई यूनिट्स खुलें, पुरानी यूनिट्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के जरिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बाजार की मांग के अनुसार बेहतर कर सकें, इसके लिए बैंकर्स के साथ अभियान चलाकर ऐसे उद्यमियों को लोन दिया जा रहा है.
20 लाख यूनिट्स को 75 हजार करोड़ का लोन
MSME के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष (Financial year) में 20 लाख नई और पुरानी यूनिट्स को 75 हजार करोड़ रुपये का लोन देने का लक्ष्य है. अब तक 11 लाख से ज्यादा यूनिट्स को करीब 30 हजार करोड़ रुपये के लोन बांटे जा चुके हैं. अगर एक यूनिट में औसत 4 से 5 लोगों को भी रोजगार मिले, तो अकेले इसी सेक्टर में इस वित्तीय वर्ष में 80 लाख से एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा.
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