उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में अब महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जांच के लिए मानव तस्करी रोधी पुलिस स्टेशन (Anti-Trafficking Police Stations) बनाए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में तस्करी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई के लिए इन पुलिस थानों का निर्माण किया जाएगा।
सोमवार को सरकार द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, 40 नए एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, जिनकी कार्यप्रणाली पुलिस थानों के ही जैसी होगी। प्रदेश में पहले से कुल 35 मानव तस्करी रोधी इकाइयां हैं, जिनका गठन साल 2011 और 2016 में तत्कालीन सरकारों द्वारा किया गया।
सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इन पुलिस स्टेशनों के पास एफआईआर दर्ज करने, जांच करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के अधिकार होंगे। ये थाने केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा प्रभाग के निर्देश पर स्थापित किए जा रहे हैं और केंद्र द्वारा इनके निर्माण के लिए राशि भी आवंटित की गई है।
प्रवक्ता के मुताबिक, 40 नए पुलिस स्टेशनों के लिए हर एक को 15 लाख रुपये के हिसाब से कुल छह करोड़ रुपये और पहले से स्थापित 35 पुलिस स्टेशनों के लिए हर एक को 12 लाख रुपये के हिसाब से 4.20 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिए गए हैं।
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