7वें वेतन आयोग के तहत भत्ते व पुरानी पेंशन स्कीम की मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे कर्मचारियों को बड़ी जीत मिली है. केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की ओर से सोमवार देर शाम इन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया है. इस बातचीत में कैबिनेट सचिव ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वो पुरानी पेंशन स्कीम के सभी लाभ दिलाने के लिए कर्मचारियों की इस मांग को अगली कैबिनेट की बैठक में रखेंगे. कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक को कर्मचारी काफी सफल मान रहे हैं और इसे कर्मचारियों की बड़ी जीत मान रहे हैं.
Also Read: अबसे हाथों-हाथ होगी LPG सिलेंडर की डिलिवरी, बिना एड्रेस प्रूफ भी ले सकेंगे कनेक्शन
पुरानी पेंशन के सभी लाभ मिलेंगे
देश भर के कर्मचारी संगठनों के संयुक्त प्लेटफार्म पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि सरकार के केबिनेट सचिव से हुई बैठक काफी सकारात्मक रही. वहीं उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम की कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करते हुए इससे संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में ले जाने की बात कही है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि भले ही स्कीम का नाम न बदला जाए पर पुरानी पेंशन स्कीम के सभी लाभ कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.
Also Read: अच्छे दिन: एलपीजी रसोई गैस के कम हुए दाम, 133 रुपए सस्ता हुआ बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर
साथ ही उन्होंने ठेके पर रखे जा रहे कर्मियों को ले कर पॉलिसी बनाने की बात भी कही है ताकि कर्मियों को शोषण न हो. मिश्रा के अनुसार पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को यदि सरकार स्वीकार कर लेती है तो यह कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. उन्होंने कहा कि इस बैठक में 7वें वेतन आयोग के तहत सभी भत्ते दिए जाने, न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाना व फिटमेंट फामूला में सुधार होना की बात भी कैबिनेट सचिव के सामने रखी गई है.
Also Read: इन आसान स्टेप्स से ऑनलाइन खोलें NPS अकाउंट, फ्यूचर बनेगा सिक्योर
कई राज्यों में नहीं लागू हुआ 7वां वेतन आयोग
पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वीपी मिश्रा के अनुसार कई राज्यों में 7th Pay Commission अब तक लागू नहीं हो सका है. कई जगहों पर कमेटियां बना दी गईं हैं तो कई जगहों पर कुछ और पेंच फंसा है. ऐसे में केबिनेट सचिव से मांग की गई कि ऐसी मुश्किलों को ध्यान में रखतें हुए एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया जिसकी सिफारिशें केंद्र के साथ देश के सभी राज्यों में भी लागू हों. बैठक में इस पर विचार करने की बात कही गई है.
Also Read: अब Facebook से घर बैठे कमाएं लाखों रुपये, जानिए कैसे
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )
