लखनऊ : उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने IPS राजीव कृष्ण को पूर्णकालिक डीजीपी बनाया है। अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया। अब राजीव कृष्ण प्रदेश की 2.5 लाख से ज्यादा पुलिस फोर्स की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे।
राजीव कृष्ण पहले से ही अतिरिक्त प्रभार में DGP के रूप में कार्यरत थे। पूर्णकालिक जिम्मेदारी मिलने के बाद अब उनकी कार्यशैली और भी प्रभावी ढंग से देखने को मिल रही है। खासतौर पर माफिया, भू-माफिया, अपराधी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ उनकी “जीरो टॉलरेंस” नीति सराहनीय मानी जा रही है।
माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई
डीजीपी राजीव कृष्ण के नेतृत्व में यूपी पुलिस लगातार बड़े-बड़े माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। एनकाउंटर, संपत्ति कुर्की, अवैध कब्जे खाली कराने और गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। योगी सरकार की माफिया-विरोधी मुहिम को राजीव कृष्ण प्रभावी ढंग से मैदान में उतार रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं।
कानून-व्यवस्था में सुधार
राज्य में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर राजीव कृष्ण की कार्यशैली की विपक्षी दलों सहित विभिन्न हलकों में सराहना हो रही है। पुलिस की छवि सुधारने, थानों में पारदर्शिता लाने, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी उन्होंने ठोस कदम उठाए हैं।
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पृष्ठभूमि
राजीव कृष्ण भारतीय पुलिस सेवा के अनुभवी अधिकारी हैं। उन्होंने अपने करियर में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और हर जगह अपनी सख्त और निष्पक्ष कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पुलिस प्रशासन को और मजबूत बनाने की दिशा में यह नियुक्ति अहम कदम मानी जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, नए DGP के नेतृत्व में यूपी पुलिस को और अधिक आधुनिक, तकनीकी रूप से सशक्त और जवाबदेह बनाने की दिशा में काम तेज किया जाएगा। खासकर पीएम मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने में पुलिस की भूमिका को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा।
जनता की उम्मीद
सामान्य नागरिकों में इस नियुक्ति को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राजीव कृष्ण के कार्यकाल में अपराधों पर अंकुश लगेगा, माफियाओं की कमर टूटेगी और यूपी पूरे देश के लिए कानून-व्यवस्था का बेहतरीन मॉडल बनेगा। यह नियुक्ति न केवल यूपी पुलिस के लिए नया दौर शुरू करती है, बल्कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को और अधिक मजबूती भी प्रदान करती है।
