UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने प्रदेश में शिक्षकों, वकीलों और पत्रकारों के लिए विशेष आवासीय योजनाएं विकसित करने की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनके लिए बहुमंजिला मकान बनवाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन सरकारी जमीनों पर पहले अवैध कब्जा था, उन्हें मुक्त कराकर इन आवासीय परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा।
अवैध कब्जों को समाप्त कर समाजहित में उपयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे आम थे, लेकिन अब अधिकांश जमीनें मुक्त कराई जा चुकी हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष जमीनों को प्राथमिकता से खाली कराया जाए और वहां हाईराइज भवन बनाकर अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाया जाए। जरूरत पड़ने पर माफियाओं से जब्त की गई संपत्तियों का भी इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।
आम जनता के हित में योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया
अधिकारियों के अनुसार, पहले आवास योजनाएं मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए थीं, लेकिन इस बार योजना का लाभ शिक्षकों, वकीलों और पत्रकारों तक भी पहुँचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) के तहत 90 हजार लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की, जिससे वे अपने घर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकें।
सामाजिक न्याय और अधिकारों की वापसी
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक गरीबों के हक पर कब्जा किया, अब वही संसाधन समाज के हित में लौटेंगे। यह केवल आवास योजना नहीं, बल्कि एक तरह की सामाजिक न्याय प्रक्रिया है। प्रदेश में अब तक करीब 62 लाख परिवारों को विभिन्न योजनाओं के तहत आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि घर केवल एक भौतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान का भी प्रतीक है।
