UP Cabinet Decision : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक (UP Cabinet Meeting) हुई। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 30 को मंजूरी दी गई, जबकि तीन प्रस्तावों को समीक्षा के लिए होल्ड पर रखा गया।
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी पारदर्शी
बैठक में संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले विक्रेता का नाम खतौनी में मिलान किया जाएगा। अगर नाम मेल नहीं खाता है, तो रजिस्ट्रेशन विभाग इसकी जांच करेगा। इसके अलावा, सर्किल रेट पर 1% और विकास शुल्क पर 2% अतिरिक्त स्टांप शुल्क के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। पहले यह राशि यूसी जारी होने के बाद नगर निकायों को दी जाती थी, अब इसे छमाही आधार पर वितरित किया जाएगा।
सीएम ग्राम परिवहन योजना 2026 को मिली मंजूरी
परिवहन विभाग के प्रस्ताव के तहत, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत राज्य के 59,163 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ा जाएगा। जिन 12,200 गांवों में अब तक बस सेवा नहीं थी, वहां 28 सीटर बसें चलाई जाएंगी।
- बस सेवा टैक्स-मुक्त होगी और निजी क्षेत्र भी संचालन में शामिल हो सकेगा।
- बसों की औसत आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि संचालन का अनुबंध 10 वर्ष का होगा।
- प्रत्येक रूट पर शुरुआत में दो बसें चलाई जाएंगी।
- सरकार का लक्ष्य करीब 5000 ऐसे गांवों तक बस सेवा पहुँचाना है, जहां अब तक कभी बस नहीं गई।
मोटर व्हीकल कानून में संशोधन
- केंद्र सरकार के नियमों को अपनाते हुए, राज्य में Ola और Uber जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इसके तहत ड्राइवरों की फिटनेस जांच, मेडिकल टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा।
- एग्रीगेटर के लिए आवेदन शुल्क 25,000 रुपये और लाइसेंस फीस 5 लाख रुपये होगी।
- लाइसेंस का नवीनीकरण हर पांच साल में 5,000 रुपये शुल्क के साथ किया जाएगा।
- सरकार स्वयं का परिवहन ऐप भी विकसित करेगी, जिसमें ड्राइवरों की पूरी जानकारी और प्रशिक्षण उपलब्ध होगा।
शहरी आवास योजना में बढ़ी लागत सीमा
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब 22 वर्गमीटर के मकान की लागत सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है। मकान निर्माण 30 वर्गमीटर तक किया जा सकेगा। इसमें 1 लाख रुपये राज्य और 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी।कांशीराम आवास योजना के खाली मकानों की मरम्मत कर दलित परिवारों को आवंटित किया जाएगा।सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन कर उनके छह माह के मूल वेतन से अधिक निवेश की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।
अयोध्या में खेल परिसर और अन्य विकास परियोजनाएं
कैबिनेट ने अयोध्या में खेल परिसर के लिए 2,500 वर्गमीटर भूमि नगर निगम को हस्तांतरित करने, कानपुर ट्रांस गंगा सिटी में चार लेन पुल बनाने, बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा और झांसी डेयरी संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने और कई जिलों में समग्र शहरी योजना लागू करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा
- उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में बड़ा बदलाव किया। अब अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
- प्रति शिक्षक लगभग 2,479 रुपये का प्रीमियम खर्च आएगा।
- इस योजना से राज्य के 1.28 लाख से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
- निजी अस्पतालों को भी योजना में शामिल किया जाएगा, ताकि शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
