लखनऊ, 27 फरवरी 2026: उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए IAS अधिकारियों के बीच बड़ा फेरबदल किया है। राज्य शासन ने तीन वरिष्ठ IAS अफसरों को नए अतिरिक्त प्रभार और विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हैं। यह बदलाव मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण और उद्यान विभागों से जुड़ा है। इन विभागों में सेवानिवृत्ति और बेहतर समन्वय की जरूरत के चलते यह कदम उठाया गया है। आदेश लखनऊ से जारी किए गए हैं और इसका मकसद विकास योजनाओं को तेज गति देना है।
1991 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी बाबू लाल मीना, जो वर्तमान में अपर मुख्य सचिव के रूप में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा रेशम विभाग संभाल रहे हैं, अब खाद्य प्रसंस्करण विभाग* के विभागाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। मीना का अनुभव कृषि और संबंधित क्षेत्रों में गहरा है। यह अतिरिक्त जिम्मा किसानों की आय बढ़ाने, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने वाली योजनाओं को नई दिशा देगा। मीना पहले से ही उद्यान और सेरीकल्चर जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं, अब खाद्य प्रसंस्करण में उनकी भूमिका विभाग को और प्रभावी बनाएगी।
एक अन्य 1991 बैच के IAS अधिकारी राजेश कुमार सिंह को पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सिंह पहले होमगार्ड विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत थे। अब सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों के उत्थान और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आएगी। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमुख सचिव सुभाष शर्मा 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और सिंह का अनुभव इन विभागों में निरंतरता और नई गति लाएगा। कमजोर वर्गों के कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने में उनकी भूमिका अहम रहेगी।
राजकमल यादव, जो अपर आयुक्त उद्योग और प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर के पद पर तैनात थे, अब उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग* में विशेष सचिव नियुक्त किए गए हैं। यह पद विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने, नीतियों को लागू करने और परियोजनाओं के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यादव का उद्योग और लघु उद्योग क्षेत्र में अनुभव उद्यानिकी, फल-सब्जी प्रसंस्करण और संबंधित क्षेत्रों में नई ऊर्जा लाएगा। यह नियुक्ति विभाग में विशेष फोकस बढ़ाने के लिए की गई है।
यह फेरबदल योगी सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक कुशलता बढ़ाकर विकास कार्यों को तेज किया जा रहा है। खासकर खाद्य प्रसंस्करण और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में ये बदलाव किसानों, पिछड़े वर्गों और दिव्यांगजनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। राज्य सरकार ने इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
INPUT-ANANYA MISHRA
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