पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार पर अक्सर तुष्टीकरणर के आरोप लगते हैं. ताजा आरोप सरकार के उस सर्कुलर को लेकर लगा है जिसमें कहा गया है कि राज्य के उन स्कूलों में अलग से डायनिंग रूप बनाया जाया जहां मुस्लिम छात्रों की संख्या अधिक है. ममता सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी हमलावर हो गयी है.
दरअसल, सरकार ने सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मिल के लिए डाइनिंग हॉल बनाने का आदेश दिया है, लेकिन ये डाइनिंग हॉल उन्हीं स्कूलों में बनेंगे जहां 70 फीसदी से अधिक अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ते हैं. बीजेपी ने ममता सरकार के आदेश पर सवाल उठाया. पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि एक बार फिर बंगाल को बांटने की राजनीति की जा रही है. धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है. ममता बनर्जी का ये कदम ठीक नहीं है.
विवाद बढ़ने के बाद ममता सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया. राज्य सरकार ने कहा कि यह अल्पसंख्यक मामलों के विभाग द्वारा चलाया जा रहा एक प्रोजेक्ट है. अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री गियासुद्दीन मोल्ला ने कहा कि यह अल्पसंख्यक मामलों के विभाग द्वारा चलाया जा रहा एक प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट के तहत विभाग अल्पसंख्यक बहुल संस्थानों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए काम कर रहा है. ताकि अल्पसंख्यक छात्रों का विकास सुनिश्चित हो सके.
मंत्री ने स्थिति को साफ करते हुए बताया कि चूकिं फंड अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है इसीलिए इस फंड का इस्तेमाल उन्हीं संस्थानों में किया जा सकता है जहां अल्पसंख्य समुदाय के बच्चे अधिक संख्या में पढ़ते हैं.
वहीं बीजेपी की राज्य सभा सांसद रूपा गांगुली ने सदन में पश्चिम बंगाल की हिंसा का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से बंगाल में बुरी तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है. पुलिस भी परेशान है. मैं पिछले 4 सत्र से ये मुद्दा उठा रही हूं जिसमे मुद्दा ये है कि अलग अलग पार्टियों के नेताओं को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा जा रहा है.
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