दिल्ली (Delhi) वालों को लेकर मोदी सरकार (Modi Government) ने दिवाली (Diwali) से पहले एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. बुधवार को मोदी कैबिनेट दिल्ली ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों (Illegal Colonies) को लेकर उन्हें नियमित करने का फैसला किया है, जिससे 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने दी है. बता दें कैबिनेट ने 11 साल से लंबित अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है. ऐसे में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा. गौरतलब है कि जुलाई के महीने में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal)) ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया को शुरू करने की घोषणा की थी.
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केजरीवाल का कहना था कि ‘इससे करीब 60 लाख की आबादी को सीधा फायदा होगा. नियमित होने के बाद कॉलोनियों में रजिस्ट्री हो सकेगी. लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक मिलेगा’. उन्होंने बताया था कि 2 नवंबर, 2015 को दिल्ली कैबिनेट ने कॉलोनियों को नियमित करने का एक प्रस्ताव पास किया था. 12 नवंबर को इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज दिया गया था, जिस पर बीते दिनों केंद्र सरकार ने सहमति जताई थी.
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बता दें दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सरकारी जमीन पर बसी अवैध कॉलोनियों के पुनर्विकास (री-डेवलपमेंट) को हरी झंडी भी मिल गई चुकी है. इसके तहत शुरुआती चरण में 32 कॉलोनियों में ‘जहां झुग्गी-वहां मकान’ की तर्ज पर लोगों को मकान दिए जाएंगे. इसके लिए जल्द सर्वे का काम शुरू होगा.
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