लाभार्थियों के नाम पर किसी तरह की धोखाधड़ी न हो और लाभार्थियों का हक कोई दूसरा न ले जाए उसके लिए केन्द्र सरकार ने कमर कस ली है. पहले के मुकाबले किसी भी योजना की डिजिटल निगरानी अब बेहद ही आसान हो जाएगी या यूं कहें कि किसी भी तरह की लापरवाही छुप नहीं सकेगी और लाभार्थियों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ सीधा उन तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है जोकि मॉनिटरिंग कर लाभार्थियों की जानकारी ऑनलाइन कर देगा.
यह एप पहली बार उत्तर प्रदेश के एटा जिला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा. एप की जानकारी के अनुसार जिले में चल रही योजनाओं की सीधी मॉनिटरिंग डिजिटल एप के द्वारा की जा सकेगी. एटा के डीएम ईश्वरी प्रसाद ने बताया कि इससे पूरी तरीके से योजनाओं में पारदर्शिता लाने में आसानी हो जाएगी. योजनाओं को लेकर लाभार्थियों को हो रही परेशानियाँ भी इस एप से अब काफी कम हो जाएंगी.
यह एप लाभार्थी के आवास के लेटीट्यूड और लोंगिट्यूड को अपने डाटा से मैच करके ही ओपन होगा. जिसके जरिए उसको मिलने वाले लाभ का सही अनुमान लगाया जा सकेगा. लाभार्थी अपना मूल पता जो उन्होंने सबमिट किया है ,अगर उस पते वह एप्लीकेशन रन नहीं होती तो इससे यह मालूम चल जाएगा कि उस लाभार्थी को उसकी योजना का लाभ नहीं मिला है. विभाग 100 फ़ीसदी पारदर्शिता लाने के लिए इस तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल एटा जिला में पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से करने जा रही है. अगर इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से सही आंकड़े या यूं कहें सही अनुमान मिलने शुरू हो जाए तो यह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा.
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