वक्फ संशोधन कानून (waqf Law) के विरोध में गुरुवार को कोलकाता में मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली में तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी (Siddikulla Chaudhary) ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने रैली के दौरान दिए गए अपने एक बयान में कहा कि अगर वे चाहें तो कोलकाता की सड़कों को ठप करना बेहद आसान है। उन्होंने कहा, “हम 50 जगहों पर 20 हजार लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और ट्रैफिक जाम कर सकते हैं। हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन इसकी योजना बना रहे हैं।”उन्होंने आगे बताया कि उनकी रणनीति जिलों से आंदोलन की शुरुआत करने और फिर कोलकाता में बड़े स्तर पर भीड़ जुटाने की है। “हम 50 जगहों पर 10-10 हजार लोगों को तैनात करेंगे। उन्हें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आकर बैठना है और मुरमुरे, गुड़ और मिठाई खानी है ।
अमित मालवीय ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना
West Bengal State Library Minister Siddiqullah Chowdhury’s admission: “A call came from the Chief Minister’s office saying that she was very happy to see such a gathering.”
Mamata Banerjee is the Chief Minister of Bengal. pic.twitter.com/LJVp4IrTG4
— Amit Malviya (@amitmalviya) April 10, 2025
भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस बयान का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। वीडियो में चौधरी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया था, जिसमें कहा गया कि ममता बनर्जी रैली में आई भीड़ को देखकर बहुत खुश हैं।
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वक्फ कानून पर मुख्यमंत्री कार्यालय का रुख
सिद्दीकुल्ला चौधरी ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि “वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार के इस नए कानून का विरोध जारी रखेंगे।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हाल ही में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में मुसलमानों को आश्वस्त किया था कि केंद्र का वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं होगा।
पुलिस कार्रवाई पर सवाल
चौधरी ने मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने पुलिस की लाठीचार्ज की कार्रवाई को अनावश्यक बताया और कहा कि वहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। साथ ही, उन्होंने समुदाय से संयम बरतने और किसी उकसावे में न आने की अपील की।
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केंद्र ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप
सिद्दीकुल्ला चौधरी ने आरोप लगाया कि “केंद्र सरकार का असली मकसद वक्फ बोर्ड के प्रशासन पर नियंत्रण पाना है।” उन्होंने कहा कि नया कानून अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करता है और नौकरशाही को अत्यधिक अधिकार देता है।जमीयत नेताओं ने भी इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन बताया है।
एक करोड़ हस्ताक्षर अभियान की घोषणा
वक्फ कानून के खिलाफ जन समर्थन जुटाने के लिए चौधरी ने ऐलान किया कि राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर स्वयंसेवक एक करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे। इन हस्ताक्षरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजकर कानून की वापसी की मांग की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले सप्ताह
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। ऐसे में आंदोलन और कानूनी लड़ाई दोनों मोर्चों पर विरोध तेज होता नजर आ रहा है।
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