मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे वीकेंड पर फील्ड में जाकर सरकारी योजनाओं का जमीनी मूल्यांकन करें। उन्होंने कहा कि फील्ड अधिकारियों को अनावश्यक रूप से लखनऊ न बुलाया जाए, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों और संवाद को प्राथमिकता दी जाए।
‘मिशन कर्मयोगी’ से जुड़ेंगे सभी सरकारी कर्मचारी
सीएम ने सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ‘मिशन कर्मयोगी’ को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को इस मिशन से जोड़ा जाए और इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि कर्मचारियों का कौशल विकास हो सके।
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स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति को सुलभ और कम खर्च में इलाज मिल सके। उन्होंने अस्पतालों के इम्पैनलमेंट नियमों को सरल बनाने और मेडिकल कॉलेजों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के 80 मेडिकल कॉलेजों का संचालन सही तरीके से हो, इसके लिए सख्त निगरानी की जाए।
बजट आवंटन और खर्च पर सख्ती
सीएम योगी ने बजट आवंटन और खर्च की समीक्षा के दौरान पाया कि कुछ विभागों में बजट खर्च की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बजट का प्रभावी और समय पर उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित में जहां भी नीतिगत सुधार आवश्यक होंगे, सरकार तुरंत कदम उठाएगी।
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वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की दिशा में तेजी लाने के निर्देश
सीएम ने ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विभागों को अपनी भूमिका समझने और नए अवसरों को विस्तार देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर विभाग को अपने कार्यों की समीक्षा करनी होगी, जिसमें अधिकारी हर 15 दिन में रिपोर्ट दें और मंत्री स्तर पर हर महीने समीक्षा की जाए।
सरकार के 8 साल पूरे होने पर भव्य आयोजन
योगी सरकार के आठ साल पूरे होने के अवसर पर 25 मार्च से हर जिले में तीन दिवसीय मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में सरकारी योजनाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सरकारी उपलब्धियों को जनता से जोड़ा जाएगा।
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अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
- सीडी (क्रेडिट-डिपॉजिट) रेशियो को सभी जिलों में बेहतर करने के निर्देश।
- आवास विभाग की वर्षों से बिना बिकी संपत्तियों का निस्तारण किया जाए।
- राज्य विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य का थर्ड-पार्टी ऑडिट सुनिश्चित हो।
- पुलिस लाइंस के निर्माण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं की मॉनिटरिंग कर समय पर पूरा किया जाए।
- महाकुंभ 2025 के आर्थिक प्रभाव को राज्य की जीडीपी तैयार करते समय शामिल किया जाए।
- बिजली विभाग के अधिकारी जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करें।
- सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि नीतिगत जड़ता नहीं होनी चाहिए और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक बदलाव किए जाएं।
