चुनावों में फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर फैसला आया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग इस मामले में आठ हफ्ते के अंदर दिशा-निर्देश बनाएं. दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से अपने ज्यूरिडिक्शन के तहत इस पर फैसला करने को कहा है. अगर चुनाव आयोग सहमत हुआ तो वोटर आईडी (Voter ID) को आधार कार्ड से जोड़ा जा सकता है. जिससे बड़ी संख्या में अवैध वोटर मतदाता सूची से हटेंगे. चुनाव में भी पारदर्शिता आएगी यह याचिका भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने दाखिल की है.
दरअसल, बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय चुनाव सुधारों की मांग लंबे समय से उठाते रहे हैं. उन्होंने मंगलवार को आधार कार्ड से जुड़ीं दो अलग-अलग याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल कीं. एक याचिका में वोटर आइडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की मांग उठाई और दूसरी याचिका में आधार से संपत्तियों को जोड़ने की मांग की. वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह अश्विनी उपाध्याय की ओर से 11 मार्च को दिए प्रजेंटेशन पर उचित निर्णय ले.
अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि यह जिक्र करना मुनासिब होगा कि एक बार आधार बन जाने पर उसके नंबर को वोटर आईडी कार्ड के साथ जोड़ देने से संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा. उपाध्याय ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर चुनाव आयोग के फैसले से वह सहमत नहीं होंगे तो फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. वहीं संपत्तियों को आधा कार्ड से जोड़ने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र, गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.
अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि वोटर आईडी के आधार कार्ड से जुड़ने पर फर्जी वोटर्स की संख्या कम होगी. देश में भारी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी वोटर्स बन गए हैं. वहीं तमाम लोगों का नाम कई शहरों की वोटर लिस्ट में होता है. ऐसे में आधार और वोटर आइडी के जुड़ने से फेक वोटर्स की समस्या से निजात मिलेगी. उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक ही याचिका दाखिल की थी, जिसमें संपत्तियों और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने की मांग की थी.
उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक ही याचिका दाखिल की थी, जिसमें संपत्तियों और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने की मांग की थी. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आधार की वैधता को लेकर सुनवाई चल रही थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर फैसले का इंतजार करने को कहा था. जब सितंबर 2018 में आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो संबंधित याचिका पर आठ मार्च 2019 को सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मैंने वोटर आईडी के मामले में चुनाव आयोग और संपत्तियों के मामले में गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार में प्रजेंटेशन दिया था. मगर कोई जवाब नहीं दिया गया. मजबूरन फिर से अलग-अलग याचिकाएं दाखिल करनी पड़ीं. इस बार दो याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है.
अश्विनी उपाध्याय की याचिका में चुनाव में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और फर्जी मतदान पर रोक लगाने की दिशा में चुनाव आयोग को ‘आधार’ आधारित चुनाव मतदान प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग की गयी थी. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इस दिशा में कदम उठाने के लिए कहा है.
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