समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का उर्दू गेट योगी सरकार ने गिरा दिया है. बुधवार को जिला प्रशासन ने आजम खां द्वारा बनवाए गए इस उर्दू गेट पर बुलडोजर चलवा दिया. यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां पर पीडब्ल्यूडी (PWD) की रोड पर कब्जा करने का आरोप था. जिसके बाद बुधवार को जिला प्रशासन और पुलिस की टीम आजम खां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची और आजम खां के इस उर्दू गेट को बुलडोजर चलवाकर गिरा दिया. डीएम ने विधायक निधि की वसूली और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी शासन को पत्र लिखा है.
रोड बंद होने के कारण लगता था जाम
डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि इस गेट को सीएनडीएस ने विधायक निधि से बनाया था. इसे बनाने में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया. अगर किसी रोड पर स्पीड ब्रेकर भी बनाया जाता है तो इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होता है. लेकिन इस गेट को बनाने में कोई इजाजत नहीं ली गई. डीएम आंजनेय कुमार ने बताया कि पीडब्ल्यूडी की रोड रामपुर जिले को उत्तराखंड से जोड़ती है. इसी रोड के बीच में जौहर यूनिवर्सिटी पड़ती है. इस रोड पर वाहनों के आवागमन से बहुत दबाव रहता है और रोड के बीच में ही गेट बनाकर रोड को डायवर्ट कर दिया गया था. इसका नतीजा यह हुआ कि रोड बंद हो गई और लोगों को घूमकर जाना पड़ता था. जो रूट डायवर्ट किया गया वह आबादी के बीच से जाता था. जिससे उस इलाके में हमेशा जाम लगा रहता था.
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40 लाख रुपये हुए थे खर्च गेट बनवाने में
समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में इस उर्दू गेट को बनवाने में 40 लाख रुपये खर्च किए गए थे. भाजपा के सत्ता में आते ही आजम खां के कट्टर प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक नवाब काजिम अली खान, भाजपा नेता आकाश कुमार सक्सेना और कांग्रेस के फैसल खान ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर शिकायत की थी.
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अधिकारियों के खिलाफ हो कार्रवाई
डीएम आंजनेय कुमार ने बताया कि हैरानी वाली बात यह है कि विधायक निधि का दुरुपयोग किया गया और सीएनडीएस जैसी सरकारी संस्था की भी इसमें मिलीभगत रही. इस मामले में एक समिति गठित की गई थी जिसके आदेश के बाद गेट गिराया गया और सीएनडीएस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा जा रहा है. उन्होंने बताया कि शासन को यह भी लिखा जा रहा है कि विधायक निधि का जो दुरुपयोग किया गया उसकी वसूली इन अधिकारियों से की जाए.
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