नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारी तेज कर दी है। गुरुवार को गृह मंत्रालय ने पहले चरण (हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस) के लिए अधिसूचना जारी की, जिसमें कुल 33 सवाल शामिल हैं। ये सवाल मुख्य रूप से मकान की स्थिति, परिवार की बुनियादी जानकारी, सुविधाओं और संपत्ति से जुड़े हैं। परिवार के मुखिया को ये विवरण देने होंगे। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी सूचनाओं के लिए लिया जाएगा।
जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच चलेगा। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने क्षेत्र में 30 दिनों की समयसीमा में यह काम पूरा करना होगा। घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन (खुद जानकारी भरने) का विकल्प भी मिलेगा।
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केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद जनगणना 2027 को औपचारिक रूप दिया है। यह जनगणना दो चरणों में होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग पर फोकस करेगा, जहां घरों की संख्या, उनकी संरचना और बुनियादी सुविधाओं का आकलन होगा। दूसरा चरण 2027 में जनसंख्या गणना और जाति जनगणना पर आधारित होगा, जिसकी प्रश्नावली बाद में जारी होगी।
गुरुवार को जारी अधिसूचना में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि गणना अधिकारी इन 33 बिंदुओं पर जानकारी इकट्ठा करेंगे। इनमें शामिल हैं:
भवन और जनगणना मकान नंबर
मकान के फर्श, दीवार और छत की प्रमुख सामग्री
मकान की स्थिति (कच्चा/पक्का) और उपयोग (रहने/दुकान आदि)
मकान का मालिकाना हक (स्वयं का/किराए का)
परिवार में कुल सदस्यों की संख्या और मुखिया का लिंग
क्या मुखिया अनुसूचित जाति/जनजाति से है
कमरों की संख्या और शादीशुदा जोड़ों की संख्या
पीने के पानी का मुख्य स्रोत और उपलब्धता
बिजली/लाइटिंग का मुख्य स्रोत
शौचालय की उपलब्धता और प्रकार
स्नानघर, रसोई और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन
खाना पकाने का मुख्य ईंधन
रेडियो/ट्रांजिस्टर, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप/कंप्यूटर, टेलीफोन/मोबाइल/स्मार्टफोन
साइकिल, स्कूटर/मोटरसाइकिल, कार/जीप/वैन
परिवार द्वारा मुख्य रूप से उपभोग किया जाने वाला अनाज
मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी सूचनाओं के लिए)
ये सवाल घरेलू सुविधाओं, आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर को समझने में मदद करेंगे। सरकार का कहना है कि मोबाइल नंबर का दुरुपयोग नहीं होगा और यह केवल जनगणना से जुड़ी अपडेट्स के लिए इस्तेमाल होगा।यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जो पहले की तुलना में तेज और पारदर्शी बनेगी। कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना स्थगित हो गई थी, अब 2027 में यह होने जा रही है।
INPUT-MUKESH KUMAR
