रायबरेली : शहर से लेकर देहात तक अंधेरे और भीषण गर्मी से त्रस्त जनता के सब्र का बांध टूटने से पहले ही प्रशासनिक महकमा पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है।
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली संकट को लेकर आयोजित हाई-वोल्टेज बैठक में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका का पारा सातवें आसमान पर नजर आया। आंधी-तूफान का बहाना बनाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे बिजली विभाग के इंजीनियरों को डीएम ने दोटूक चेतावनी दी— “बहानेबाजी छोड़िए और तत्काल जमीन पर उतरकर काम दिखाइए। जनता को एक मिनट की भी परेशानी हुई, तो गाज गिरना तय है।”
तहसीलवार खुली पोल, तो थमे रह गए अफसरों के सांस
बैठक शुरू होते ही जब तहसीलवार समीक्षा की फाइलें खुलीं, तो कई इलाकों में मरम्मत कार्य की कछुआ चाल देखकर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई। आंधी-तूफान से टूटे पोल, गिरे तार और फुंके हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने में हो रही देरी पर अफसरों से तीखे सवाल पूछे गए। सूत्रों की मानें तो जिलाधिकारी ने दोटूक कहा कि कागजी प्रगति रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, सप्लाई जमीन पर बहाल दिखनी चाहिए।
‘अतिरिक्त मैनपावर झोंको, वॉर-फुटिंग पर करो काम’
डीएम ने सख्त लहजे में निर्देश दिया कि जिन इलाकों में अब तक बिजली गुल है, वहां तुरंत अतिरिक्त लेबर और टीमें लगाई जाएं। काम युद्धस्तर (वॉर-फुटिंग) पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग पूरी संवेदनशीलता दिखाए। ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, शिकायतों का निस्तारण मिनटों में होना चाहिए, घंटों में नहीं।
कंट्रोल रूम रहें एक्टिव, हर शिकायत पर हो तुरंत एक्शन
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि फाल्ट और ट्रिपिंग की समस्याओं पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रखी जाए। जहां भी ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बदला जाए। जनता के फोन उठने चाहिए और उन्हें सही स्थिति की जानकारी मिलनी चाहिए।
बैठक में यह रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में प्रशासनिक और तकनीकी अमले के बीच लगातार सामंजस्य बिठाने पर जोर रहा। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ, अधीक्षण अभियंता अविनाश पटेल, अखिलेश कुमार समेत बिजली विभाग के तमाम अधिशाषी अभियंता (एक्सियन) मौजूद रहे, जिन्हें डीएम ने स्पष्ट अल्टीमेटम के साथ फील्ड में रवाना किया।
