UP: उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने और उनके सुदृढ़ीकरण के अभियान को गति देने के लिए शासन ने सख्त रुख अपनाया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने प्रदेश की सभी श्रेणियों की सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 24 अक्टूबर 2026 तक हुई प्रगति का आकलन करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने के निर्देश दिए।
92,677 किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने का लक्ष्य
समीक्षा बैठक में सामने आया कि प्रदेश में कुल 92,677.10 किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त करने और उनके नवीनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 56,906.43 किलोमीटर सड़कों पर काम पूरा हो चुका है, जो कुल लक्ष्य का 61.4 प्रतिशत है। प्रमुख सचिव ने शेष कार्यों में तेजी लाने और तय लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल करने के निर्देश दिए।वहीं, लोक निर्माण विभाग (PWD) को 77,314.63 किलोमीटर सड़कों के लक्ष्य के मुकाबले 50,885.59 किलोमीटर का काम पूरा करना है। विभाग की प्रगति 60.71 प्रतिशत दर्ज की गई है। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों से बाकी कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने को कहा।
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बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभागों की सराहना
बैठक में सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के कार्यों में बेहतर प्रगति करने वाली एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की गई। आंकड़ों के मुताबिक, एनएचएआई के पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 96.94 प्रतिशत और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 97.10 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। वहीं, पीआईयू मोर्थ ने 85.01 प्रतिशत और नगर विकास विभाग ने 75.64 प्रतिशत प्रगति दर्ज की है।प्रमुख सचिव ने इन विभागों को काम की मौजूदा रफ्तार बनाए रखने के साथ ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
धीमी प्रगति पर पंचायती राज समेत कई विभागों को चेतावनी
समीक्षा के दौरान कुछ विभागों की धीमी कार्यप्रगति पर नाराजगी जताई गई। पंचायती राज विभाग में अब तक केवल 6.10 प्रतिशत, मंडी परिषद में 21.40 प्रतिशत और सिंचाई विभाग में 25.34 प्रतिशत काम पूरा हुआ है।प्रमुख सचिव अजय चौहान ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए मैनपावर बढ़ाने और कार्यप्रणाली में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल पर होगी सख्त कार्रवाई
अजय चौहान ने सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि काम में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।इसके साथ ही क्षेत्रीय और जिला स्तर के अधिकारियों को प्रतिदिन सड़कों का भौतिक निरीक्षण करने तथा काम की दैनिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव ने साफ किया कि प्रदेशव्यापी गड्ढामुक्त सड़क अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और एजेंसियों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी।
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