दिल्ली: संभल हिंसा मामले (Sambhal Violence case) को लेकर मंगलवार को संसद में एक बार फिर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राज्य के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने शुरू से ही इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, जो अभी भी जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। अखिलेश ने कहा, “यह एक सोची-समझी रणनीति है, जिससे भाजपा देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है।”
अखिलेश यादव ने आगे कहा, “हम चाहते हैं कि इस मामले पर सदन में चर्चा हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कुछ अधिकारियों और दलों द्वारा “खोद देना” जैसे सर्वे कराने की कोशिश की जा रही है, जो देश के सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती है।
सपा सांसद राम गोपाल यादव (Ram Gopal Yadav) ने भी इस मामले में अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर नोटिस जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा, “सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति फैलाने की साजिश की जा रही है। उन न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने इस तरह के सर्वे का आदेश दिया है।”
राम गोपाल यादव ने 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के पूरे शहर में तैनाती कर दी थी। उन्होंने बताया कि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस क्यों तैनात की गई, जिसके बाद कुछ देर बाद प्रशासन के अधिकारी मस्जिद में घुस गए और वहां से अशांति फैल गई। इस दौरान पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें पांच लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। राम गोपाल ने यह भी आरोप लगाया कि इस हिंसा का मुख्य कारण प्रदेश में हुए पिछले चुनावों में हुई धांधली से ध्यान हटाना था। उन्होंने कहा कि यह हिंसा भाजपा की राजनीति को छिपाने के लिए एक रणनीति थी और उन्होंने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की।
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