उत्तर प्रदेश सरकार ने फतेहपुर जिले की उपजिलाधिकारी और पीसीएस अधिकारी अर्चना अग्निहोत्री (SDM Archana Agnihotri) को सरकारी कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव, आईएएस एम. देवराज द्वारा गुरुवार देर रात की गई।
एसडीएम ने मौके पर जाकर नहीं किया मुआयना
अर्चना अग्निहोत्री पर आरोप है कि उन्होंने फतेहपुर के बरमतपुर गांव में दिव्यांग व्यक्ति अनिल कुमार के घर को बिना उचित निरीक्षण और प्रक्रिया के गिराने की अनुमति दी। यह बेदखली कार्रवाई प्रशासनिक नियमों के विरुद्ध बताई जा रही है। आरोप है कि एसडीएम ने मौके पर जाकर कोई मुआयना नहीं किया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन लापरवाही से किया।
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प्रमुख सचिव एम. देवराज ने बताया कि इस मामले को शासन ने “गंभीर लापरवाही” मानते हुए, अर्चना अग्निहोत्री को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें राजस्व परिषद से संबद्ध किया गया है, जबकि मामले की जांच की जिम्मेदारी लखनऊ मंडल के आयुक्त को सौंपी गई है।
सरकार की सख्ती बरकरार
गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ सरकार बीते एक वर्ष से प्रशासनिक अनुशासन को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। नवंबर 2024 में लखीमपुर खीरी में भूमि पैमाइश में देरी के चलते एक IAS और तीन PCS अधिकारियों को निलंबित किया गया था। वहीं, जुलाई 2024 में तबादले के बाद कार्यभार न संभालने पर PCS अधिकारी अरविंद कुमार सिंह को भी सस्पेंड किया गया था। मार्च 2025 में भ्रष्टाचार के आरोप में IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर भी कार्रवाई हुई थी।
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