उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (UP Power Corporation, UPPCL) में पीएफ घोटाले (PF Scam) को लेकर अब आरोपो-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर अब ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा (Shrikant Sharma) ने पलटवार किया है. श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अखिलेश के आरोप तथ्यों से परे हैं. अखिलेश सरकार में ही 21 अप्रैल 2014 को फैसला हुआ था. 17 मार्च 2017 को DHFL में पहला निवेश हुआ. कर्मचारियों के पीएफ का पैसा कहां जमा होगा ये ट्रस्ट तय करता है. ऊर्जा मंत्री की इस ट्रस्ट में कोई भूमिका नहीं है. अखिलेश जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं.
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अखिलेश सरकार में ही 21 अप्रैल 2014 को फैसला हुआ था. 17 मार्च 2017 को DHFL में पहला निवेश हुआ. कर्मचारियों के पीएफ का पैसा कहां जमा होगा ये ट्रस्ट तय करता है. ऊर्जामंत्री की इस ट्रस्ट में कोई भूमिका नहीं है. शर्मा ने कहा कि हमारी संज्ञान में आते ही इस मामले में कार्रवाई शुरू हुई. सबसे पहले विजिलेंस जांच कराकर प्रथम दृष्टया दोषियों को जेल भेजा गया. इस मामले की मैंने की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति की है. घोटाले की पटकथा लिखने वाले पूर्व और मौजूदा लोगों पर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि हर गरीब के घर बिजली पहुंचने से अखिलेश बौखला गए हैं. अखिलेश जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं.
हमने CBI जांच की सिफारिश की
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस मामले की मैंने सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति की. उन्होंने कहा कि घोटाले की पटकथा लिखने वाले पूर्व और मौजूदा लोगों पर कार्रवाई होगी. श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हर घर गरीब के घर बिजली पहुंचने से अखिलेश बौखला गए हैं. हमने अपने विभाग में मिली हर अनियमितता की जांच कराई है. हमने जांच कराकर हर मामले के दोषियों के खिलाफ जांच कराई.
बता दें कि मंगलवार को सपा सुप्रीमों अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली कर्मचारियों के पीएफ का एक भी पैस डीएचएफएल (DHFL) में जमा नहीं हुआ. जो भी पैसा गया भाजपा सरकार मेंं गया. सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री कमजोर हैं जो चाहकर भी ऊर्जा मंत्री को नहीं हटाए पा रहे हैं. एफआईआर की कॉपी में लिखा है कि कब पैसा ट्रांसफर हुआ. समाजवादी पार्टी ओर मैं खुद कह रहा हूं कि मेरी सरकार में एक भी पैसा डीएचएफएल में जमा नहीं हुआ. इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जिम्मेदार हैं.
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