यूपी के नेपाल सीमा से सटे जिलों में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अवैध धार्मिक ढाँचों पर कार्रवाई शुरू की है। सरकारी व निजी जमीन पर अवैध रूप से बने 350 से अधिक मस्जिदों, मदरसों और अन्य धार्मिक स्थलों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। प्रशासन द्वारा इन निर्माणों को ध्वस्त किया गया या सील कर दिया गया है। शनिवार और रविवार को ही 100 से अधिक ऐसे निर्माणों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई।
श्रावस्ती में 100 से अधिक धार्मिक स्थलों पर कसा शिकंजा
श्रावस्ती जिले में दो दिनों के अंदर 104 मदरसे, एक मस्जिद, पाँच मजार और दो ईदगाहों की पहचान की गई है। इन सभी स्थानों पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अस्थायी रूप से इन्हें सील किया गया है।
बहराइच में सरकारी भूमि पर बने 24 अवैध धार्मिक स्थल
बहराइच जिले में भी अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। 13 मदरसे, आठ मस्जिद, दो मजार और एक ईदगाह को अवैध निर्माण घोषित किया गया है। इनमें से पाँच निर्माणों को सील कर दिया गया है।
सीमा क्षेत्र में 171 अतिक्रमण हटाए गए
नेपाल सीमा से सटे 10 किमी के दायरे में प्रशासन ने अब तक 171 अवैध अतिक्रमणों को हटा दिया है। यह अभियान लगातार जारी है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी तेज़ी से कार्रवाई
सिद्धार्थनगर में शनिवार को चार मस्जिदें और 18 मदरसों पर कार्रवाई की गई, जबकि रविवार को एक और मदरसे पर प्रशासन ने कार्यवाही की। वहीं, महाराजगंज के नौतनवा तहसील में बिना अनुमति के चल रहे एक मदरसे को बंद कर उसकी चाबी पुलिस के हवाले कर दी गई। अब तक इस जिले में 29 मदरसे और पाँच मजारों को ढहाया जा चुका है।
लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत और बलरामपुर में भी एक्शन
लखीमपुर खीरी में दो मस्जिद, एक मजार और एक ईदगाह समेत आठ अवैध मदरसों को सील किया गया है। पीलीभीत में एक मस्जिद को नोटिस जारी किया गया है। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में निर्माणाधीन एक मदरसे को ढहाया गया है, और अब तक कुल 30 मदरसे, 10 मजार और एक ईदगाह को ध्वस्त किया जा चुका है।
विरोध के बावजूद प्रशासन की सख्ती बरकरार
कुछ स्थानों पर स्थानीय विरोध की घटनाएं सामने आईं है, लेकिन प्रशासन और पुलिस की कड़ी निगरानी व सख्ती के आगे विरोध टिक नहीं सका। अधिकारियों ने साफ किया है कि अभियान जारी रहेगा और किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा।
