UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की सरकार अब पंचायत व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सांसद और विधायकों की तरह सीधे जनता से कराने की सिफारिश की जाएगी। अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो आगामी पंचायत चुनावों से यह नई प्रणाली लागू हो सकती है।
प्रस्ताव जल्द भेजे जाने की संभावना
राज्य के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) ने इस संभावित बदलाव की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से इस विषय पर मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि इस व्यवस्था में बदलाव के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा सके। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस विचार को सकारात्मक रूप से लिया है और केंद्र को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन भी दिया है।
केंद्र सरकार से भी सहमति के संकेत
ओम प्रकाश राजभर ने यह भी बताया कि उन्होंने बीते माह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर इस मुद्दे पर बातचीत की थी। उस समय भी शाह ने इस सुझाव पर सहमति जताई थी और राज्य सरकार से औपचारिक प्रस्ताव भेजने को कहा था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया है ताकि प्रक्रिया समय पर शुरू की जा सके।
पारदर्शिता और जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में कदम
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो यह पंचायत चुनाव प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिक अधिकार मिलेगा। मंत्री राजभर का कहना है कि वह पहले भी इस व्यवस्था के पक्ष में थे और अब इसके क्रियान्वयन की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।
