उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (01 जून) को एक अहम फैसला लिया. सूबे के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट बैठकों के दौरान मंत्री के मोबाइल फोन नहीं लाएंगें, यानि कैबिनेट बैठकों के दौरान मंत्रियों के मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी लगा दी गई है. सूत्रों के मुकाबिक, सीएम योगी का ये फैसला इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हैकिंग और जासूसी के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया है. इससे पहले मंत्रियों को माबाइल फोन लाने की अनुमति थी. हालांकि, उसे स्विच ऑफ करने या साइलेंट मोड पर रखना होता था.
जानकारी के मुताबिक, मंत्रियों को दिए आदेश में कहा गया है कि अब कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों को अपना मोबाइल फोन बाहर जमा कराना होगा. सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठकों में होने वाली चर्चा पूरी गंभीरता व बिना किसी व्यवधान के हो. मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच यदाकदा मोबाइल फोन अचानक बजने से बैठक में दिक्कतें आती हैं. यही नहीं बैठक के वक्त फोन पर आने वाले मैसेज पढ़ने से अच्छा संदेश नहीं जाता है. वैसे कुछ मंत्री सीएम द्वारा बुलाई बैठकों में जाने से पहले अपने निजी सचिवों को थमा देते हैं लेकिन यह काम उन्हें भूतल पर ही करना होता है.
नई व्यवस्था में मंत्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए टोकन की व्यवस्था की गई है. इसका जिम्मा सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया है. इसके तहत जब मंत्री मंत्रिपरिषद कक्ष में सीएम द्वारा बुलाई गई बैठकों में जाएंगे तो वह मोबाइल फोन टोकन लेकर बाहर जमा कराएंगे. बाद में कक्ष से बाहर आने पर टोकन के जरिए उसे वापस ले सकेंगे.
योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मंत्रियों के मोबाइल बैन पर बोलते हुए कहा कि योगी सरकार की ये एक अच्छी पहल है. सरकार को बहुत पहले मोबाइल फोन को प्रतिबंध कर देना चाहिए था. उन्होंने कहा कि शायद संकोच में नही किया था. इसे लागू करने से बैठक के अंदर की गोपनीयता बनी रहेगी.
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