16th Finance Commission Meeting: लखनऊ (Lucknow) में बुधवार को 16वें वित्त आयोग (Finance Commission) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने आयोग को राज्य की जरूरतों और विकास योजनाओं से जुड़ा मांग पत्र सौंपा। मुख्य मांगों में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को वर्तमान 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की सिफारिश शामिल रही।
स्पेशल फंड की भी मांग
बैठक में यूपी सरकार ने विशेष विकास परियोजनाओं के लिए अलग से विशेष फंड देने की जरूरत पर जोर दिया। सरकार ने बताया कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अनेक योजनाएं चल रही हैं, जिनके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है।
आयोग अध्यक्ष ने कही सावधानी से विचार करने की बात
केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया (Dr. Arvind Panagariya, Chairman, Central Finance Commission) ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक 28 में से 22 राज्यों ने केंद्रीय करों में अपनी हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मांग काफी बड़ी है और आयोग इस पर गहन मंथन के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेगा।
2026 से 2031 तक के लिए होंगी सिफारिशें
डॉ. पनगढ़िया ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2026 से 2031 तक के लिए लागू होंगी। आयोग का कार्य हर पांच वर्ष में केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे को लेकर दिशा-निर्देश तैयार करना होता है।
विकास कार्यों की हुई तारीफ
सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में किए जा रहे सुधारात्मक और विकासात्मक प्रयासों की आयोग ने प्रशंसा की। राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में हुए कार्यों का विस्तृत ब्योरा पेश किया, जिसे आयोग ने सकारात्मक रूप में लिया।
