उत्तर प्रदेश में महामारी के दौरान हुए पंचायत चुनावों में ड्यूटी के दौरान कई शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई। योगी सरकार ने इन सबके परिजनों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 135 पोल अधिकारियों को यूपी सरकार 30 लाख रुपये का मुआवजा देगी। यूपी सरकार ने यह जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट को दी।
135 लोगों को मिलेगी मदद
जानकारी के मुताबिक, कोरोना वायरस के दौर में यूपी पंचायत चुनावों में ड्यूटी करने के बाद कई शिक्षक कोरोना संक्रमित हो गए थे। इसके कुछ दिन बाद कई शिक्षकों की मौत हो गई। आरोप है कि ये मौतें कोरोना से संक्रमित होने के कारण हुईं। शिक्षकों के एक संगठन ने ऐसे शिक्षकों की संख्या 700 से ज्यादा बताई, लेकिन प्रशासन ने इनमें 135 शिक्षकों की असमय मृत्यु को स्वीकार किया और उन्हें कुल मिलाकर 30 लाख रुपये का मुआवजा देने की बात कही। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
ये आदेश भी हुए जारी
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर सभी नगर निगमों व नगर निकायों को उनका मूल कर्त्तव्य याद दिलाया है। उन्होंने सभी नगर निगमों व नगर निकायों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण किसी की भी मृत्यु की दशा में नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत सभी पार्थिव शरीर की नि:शुल्क अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था करें।
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इस प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में होने वाला व्यय नगर निगम और नगरीय निकाय अपने स्रोतों से या फिर राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध कराई गई धनराशि से करेंगे। एक पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि में अधिकतम 5000 रुपए की धनराशि ही व्यय की जाएगी।
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