मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर चोरी को राष्ट्रीय क्षति बताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए सभी प्रयासों को तीव्र गति से बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिया कि कर चोरी पर नियंत्रण के लिए सर्वे और छापेमारी कार्यों में दक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया जाए। साथ ही, कार्रवाई की गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
प्रशिक्षण का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने कर चोरी रोकने के लिए क्षेत्रवार रणनीति बनाने का सुझाव दिया और इसके लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया। इससे न केवल छापेमारी की प्रभावशीलता बढ़ेगी, बल्कि विभाग की कार्यकुशलता भी सुनिश्चित होगी।
पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सर्वाधिक है। वर्ष 2023-24 में यह संख्या 17.2 लाख थी, जो 2024-25 में बढ़कर 19.9 लाख हो गई है। पंजीकरण की प्रक्रिया को और बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
रिटर्न दाखिल करने में अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश
योगी आदित्यनाथ ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश रिटर्न दाखिल करने के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने व्यापारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करना प्रत्येक व्यापारी का कर्तव्य है।
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राज्य सरकार का संकल्प
मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यदि व्यापारी दुर्घटना में घायल होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवारों को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के लाभार्थियों को संवेदनशीलता के साथ योजना का लाभ दिलाने की आवश्यकता है।
व्यापारियों का सम्मान
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि राज्य कर विभाग को सर्वाधिक टैक्स देने वाले लोगों को सम्मानित करना चाहिए। यह कार्यक्रम प्रदेश, जोन, मंडल और जनपद स्तर पर आयोजित किए जाएं, ताकि लोगों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और कर भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़े।
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इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास
मुख्यमंत्री ने राज्य कर विभाग के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैनपावर को बेहतर बनाने पर जोर दिया, ताकि विभाग की कार्यप्रणाली और भी अधिक प्रभावी हो सके।
