उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक (Law minister Brajesh Pathak) ने राज्य में विभाग की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक न पाए जाने पर कार्यदायी संस्थाओं को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो कार्यदायी संस्था समय से काम शुरू कर उसे पूरा नहीं करेगी और उसकी लापरवाही से आवंटित बजट की धनराशि लैप्स होगी तो उस पर पेनाल्टी लगाते हुए उसे ब्लैक लिस्ट में दर्ज कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, न्याय विबाग की ओर से प्रदेश में करीब 463 करोड़ के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं।
कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मंगलवार को विभाग की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्यों के लिए नामित कार्यदायी संस्थायों के कामकाज की विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन निर्माण कार्यों के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है, उन सभी कार्यों को तत्काल शुरू किया जाए। न्याय विभाग को काम शुरू करने के बारे में साक्ष्य सहित एक सप्ताह में लिखित रूप में सूचित किया जाए।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि काम को पूरा करने की समय सीमा के बारे में भी बताया जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन संस्थाओं ने धनराशि आवंटित होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं किया है, उनका स्पष्टीकरण लिखित रूप में प्राप्त कर न्याय विभाग को एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाए।
इस दौरान बैठक में जिन कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद नहीं रहे, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर उनका स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रमुख सचिव न्याय प्रमोदी कुमार श्रीवास्तव ने कानून मंत्री को आश्वस्त किया कि निर्माण कार्यों में जहां कहीं भी कठिनाइयां सामने आ रही हैं, शासन स्तर से समय रहते उनका समाधा कराया जाएगा। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि काम को जल्दी निपटाने के उद्देश्य से निर्माण कार्य की गुणवत्ता व मानकों के साथ कोई समझौता न किया जाए।
