UP: उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब कोई भी जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) बिना ठोस और वैध कारण के अवकाश (छुट्टी) के दिन शिक्षकों को स्कूल या अन्य किसी ड्यूटी के लिए जबरन नहीं बुला सकेगा। योगी सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए शासन स्तर से नए दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है।
पुराने आदेशों की अनदेखी
माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा पहले ही स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके थे कि रविवार, त्योहारों और गजेटेड छुट्टियों में शिक्षकों को ड्यूटी पर न बुलाया जाए। इसके बावजूद कई जिलों में इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा था। डीआईओएस और अन्य अधिकारी छुट्टी के दिनों में शिक्षकों को मीटिंग, सर्वे, रिपोर्ट तैयार करने और प्रशासनिक कार्यों के लिए बुला रहे थे, जिससे शिक्षकों में भारी असंतोष व्याप्त था।
अब शासन करेगा सख्त कार्रवाई
शिक्षकों की शिकायतों और संगठनों के विरोध को गंभीरता से लेते हुए शासन ने अब इस लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अवकाश के दिन जबरन ड्यूटी लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जल्द ही शासन स्तर से इस संबंध में एक विस्तृत और बाध्यकारी आदेश जारी किया जाएगा।
जेडी की अनुमति होगी अनिवार्य
नए प्रस्तावित दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी विशेष और अपरिहार्य परिस्थिति में छुट्टी के दिन शिक्षक को ड्यूटी पर बुलाना आवश्यक हो, तो उससे पहले संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के ऐसा करने पर डीआईओएस या संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी।
शिक्षक संगठनों ने किया स्वागत
शिक्षक संगठनों ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि शिक्षकों का मुख्य दायित्व शिक्षण कार्य है, न कि छुट्टियों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाना। यह आदेश प्रदेश के सभी इंटर कॉलेजों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों पर लागू होगा। आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद शिक्षक बिना वजह छुट्टियों में बुलाए जाने पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसे शिक्षक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
