अमेठी: उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, जनपद अमेठी के जिलाध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में बुधवार दोपहर व्यापारियों ने गौरीगंज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ₹2,000 से अधिक के UPI लेन-देन पर प्रस्तावित 0.04 प्रतिशत ट्रांजैक्शन शुल्क को वापस लेने अथवा व्यापारियों को इससे मुक्त रखने की मांग की गई।
व्यापारियों ने कहा कि पहले से ही कारोबार पर विभिन्न प्रकार के कर एवं शुल्क का भार है। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्रयासों पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।
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जिलाध्यक्ष महेश सोनी ने कहा कि व्यापारी वर्ग सरकार की डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लगातार बढ़ावा दे रहा है। यदि ₹2,000 से अधिक के UPI लेन-देन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है तो इसका सीधा असर छोटे और मध्यम व्यापारियों के कारोबार पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले से ही व्यापारी विभिन्न प्रकार के कर और शुल्क का भुगतान कर रहे हैं, ऐसे में अतिरिक्त ट्रांजैक्शन शुल्क व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ाएगा। सरकार से हमारी मांग है कि प्रस्तावित शुल्क पर पुनर्विचार किया जाए और व्यापारियों को इससे पूरी तरह मुक्त रखा जाए।
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