उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश पुलिस में 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना और राज्य में एक आधुनिक, सक्षम और ऊर्जावान पुलिस बल तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और आरक्षण नियमों के अनुरूप तय समय सीमा में पूरी की जाए।
भर्ती प्रक्रिया और तकनीकी सुधार पर जोर
बैठक में बताया गया कि उपनिरीक्षक, आरक्षी नागरिक पुलिस, रेडियो सहायक परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए और गोपनीय उपनिरीक्षक जैसे विभिन्न पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं। कुछ पदों के लिए प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रणाली को तकनीक आधारित बनाने और हर स्तर पर जवाबदेही तय करने पर विशेष जोर दिया, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।
पुलिस रिस्पॉन्स और सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
आपातकालीन सेवा पीआरवी-112 के औसत रिस्पॉन्स टाइम को वर्तमान 6 मिनट से और कम करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए पीआरवी वाहनों की रणनीतिक तैनाती, लगातार मूवमेंट और हॉटस्पॉट आधारित पेट्रोलिंग को सुदृढ़ करने की बात कही गई। साथ ही हर 15 दिन में रूट चार्ट की समीक्षा कर व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
अग्निशमन और साइबर सुरक्षा में बड़ी उपलब्धियां
अग्निशमन विभाग ने वर्ष 2025-26 में करीब 42 हजार घटनाओं पर नियंत्रण पाया और 800 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बचाई। मुख्यमंत्री ने ‘एक तहसील-एक फायर टेंडर’ योजना लागू करने और सभी तहसीलों में फायर स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए। वहीं साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई में 425.7 करोड़ रुपये की ठगी रोकी गई और हेल्पलाइन 1930 की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों के होंगे ट्रांसफर
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि राजधानी लखनऊ में राजभवन, सीएम आवास और पुलिस मुख्यालय जैसे संवेदनशील स्थानों पर लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की जाए। इसके बाद इन कर्मियों के ट्रांसफर सुनिश्चित किए जाएं, ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में लंबित जांचों को जल्द निपटाने और सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
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