मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2017 से लेकर अब तक यूपी पुलिस (UP Police) ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा है। डीजीपी राजीव कृष्ण (DGP Rajeev Krishna) के अनुसार, बीते आठ वर्षों में प्रदेश भर में कुल 30,694 अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है, जबकि 9,467 अपराधी मुठभेड़ों के दौरान घायल हुए हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने कुल 14,973 अभियानों को अंजाम दिया।
मेरठ जोन में सबसे ज्यादा कार्रवाई
प्रदेश के विभिन्न जोनों में सबसे ज्यादा कार्रवाई मेरठ जोन में हुई, जहां 7,969 अपराधी गिरफ्तार किए गए और 2,911 अपराधी मुठभेड़ों में घायल हुए। इसके बाद आगरा ज़ोन में 5,529 गिरफ्तारी और 741 घायल, बरेली ज़ोन में 4,383 गिरफ्तारी और 921 घायल, तथा वाराणसी ज़ोन में 2,029 अपराधी पकड़े गए और 620 घायल हुए। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।
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कमिश्नरेट सिस्टम में भी दिखा असर
कमिश्नरेट प्रणाली वाले जिलों में भी पुलिस की सख्ती साफ दिखाई दी। गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में सबसे अधिक 1,983 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 1,180 घायल हुए। वहीं गाजियाबाद कमिश्नरेट में 1,133 गिरफ्तार और 686 घायल, जबकि आगरा कमिश्नरेट में 1,060 अपराधियों की गिरफ्तारी और 271 घायल होने की सूचना है। यह कार्रवाई प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करती है।
अपराधियों को दो टूक संदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है—या तो वे अपराध छोड़ें या प्रदेश। इस दिशा में उठाए गए कड़े कदम, जैसे पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना और प्रशिक्षण देना, ने कानून व्यवस्था को सशक्त बनाया है।
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उत्तर प्रदेश बना सुरक्षित राज्य का मॉडल
लगातार अभियानों और सख्ती के चलते आज उत्तर प्रदेश को देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में गिना जाने लगा है। योगी सरकार की नीति, यूपी पुलिस की तत्परता और जनता के सहयोग ने मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जहां अपराधियों में डर और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। प्रदेश में कायम यह कानून व्यवस्था न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बन चुकी है।
