UP: योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार ने पूर्वांचल के भदोही (Bhadohi) जिले को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना प्रक्रिया शुरू होगी। भदोही में फिलहाल कोई विश्वविद्यालय नहीं है, ऐसे में यह संस्थान आसपास के जिलों के विद्यार्थियों के लिए भी उच्च शिक्षा का केंद्र बनेगा।
व्यापार और उद्योग के लिए नया अध्यादेश
प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूरी दी गई है। इसके तहत 10 प्रमुख अधिनियमों में लगभग 99% आपराधिक प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं। अब जेल या सजा की जगह केवल आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था होगी। इसका उद्देश्य है, व्यापार को आसान बनाना, औद्योगिक माहौल को बेहतर करना और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
लाइसेंस और निरीक्षण प्रक्रिया होगी सरल
नई व्यवस्था में फैक्ट्रियों और दुकानों के लाइसेंस की अवधि बढ़ाई जाएगी और निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। सरकार ने स्व-सत्यापन और थर्ड पार्टी ऑडिट की प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है ताकि उद्योगों पर अनावश्यक बोझ न पड़े। साथ ही, महिलाओं को अधिक अवसर देने और व्यावसायिक नियमों को व्यावहारिक बनाने के कदम भी उठाए जा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए निवेशकों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
पर्यावरण और सुरक्षा कानूनों में संशोधन
अध्यादेश के तहत कई पुराने कानूनों में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम में अब जेल की सजा समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर पहली बार नियम तोड़ने पर 75,000 और दोबारा उल्लंघन पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, भूगर्भ जल प्रबंधन अधिनियम के तहत उल्लंघन पर 5 लाख से 1 करोड़ तक का दंड तय किया गया है। इसके अलावा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन पर 5 लाख और नगर निगम अधिनियम के उल्लंघन पर 5,000 तक का जुर्माना देना होगा।
औद्योगिक सुधारों से निवेश को बढ़ावा
योगी सरकार के इन सुधारों से प्रदेश में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। दंडात्मक प्रावधानों को कम कर, व्यापारिक माहौल को अधिक अनुकूल बनाया जा रहा है। साथ ही, श्रमिकों की मजदूरी और सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कदमों से निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
