UP: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) आगामी बजट सत्र से पहले एक अहम और ऐतिहासिक पहल करने जा रही है। पहली बार राज्य सरकार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (Economic Survey Report) पेश करेगी। इस रिपोर्ट का उद्देश्य बजट से पहले प्रदेश की वास्तविक आर्थिक स्थिति को विधायकों और जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखना है, ताकि बजट पर चर्चा तथ्यात्मक और डेटा आधारित हो सके।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर होगी पेश
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की मौजूदा जीडीपी, ग्रोथ रेट और 2024-25 व 2025-26 के अनुमानित आंकड़ों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, आईटी, पर्यटन और निर्यात जैसे प्रमुख सेक्टर्स के प्रदर्शन और योगदान का विस्तृत विश्लेषण होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि कौन-से क्षेत्र तेजी से आगे बढ़े और किन क्षेत्रों को और सुधार की जरूरत है।
निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस
रिपोर्ट में प्रदेश में हुए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे एक्सप्रेसवे, मेट्रो परियोजनाएं, एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रगति का ब्यौरा दिया जाएगा। साथ ही निवेश आकर्षण, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के परिणाम, रोजगार सृजन, बेरोजगारी दर और युवा स्किल डेवलपमेंट से जुड़े प्रयासों को भी प्रमुखता से रखा जाएगा।
राजकोषीय स्थिति और सामाजिक क्षेत्रों का आकलन
आर्थिक सर्वे में राज्य की राजकोषीय स्थिति, राजस्व संग्रह, राजकोषीय घाटा, केंद्र से मिलने वाले अनुदान और कर्ज की स्थिति का विश्लेषण होगा। इसके अलावा महंगाई नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। कोविड के बाद आर्थिक रिकवरी और वैश्विक चुनौतियों के असर पर भी विशेष अध्याय होगा।
डेटा आधारित बजट की दिशा में पहल
सूत्रों के अनुसार, यह रिपोर्ट वित्त विभाग और योजना विभाग के संयुक्त प्रयास से तैयार की जा रही है, जिसमें योगी सरकार के पिछले 8–9 वर्षों के विकास कार्यों का डेटा आधारित मूल्यांकन किया गया है।
बजट सत्र 9 फरवरी से प्रारंभ
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जानकारी दी है कि विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से प्रारंभ होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा को संबोधित करेंगी। और 11 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा।सरकार इसे पारदर्शिता बढ़ाने और भविष्य की योजनाओं की मजबूत नींव के रूप में देख रही है।
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