जब देश 2047 में अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रति व्यक्ति आय को मौजूदा स्तर से 26 गुना बढ़ाकर 26 लाख रुपये तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नियोजन विभाग एक विस्तृत योजना पर काम शुरू कर चुका है। रोडमैप में भविष्य की जनसंख्या, आर्थिक संसाधन और विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के समग्र विकास की रणनीति तैयार की जाएगी।
इतिहास से वर्तमान तक
वर्ष 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी। लेकिन समय के साथ विकास की धीमी रफ्तार के चलते अब यह राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग आधी रह गई है। वर्ष 2017-18 में यूपी की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का मात्र 50.30% थी, जो 2024-25 में बढ़कर 52.90% तक पहुंच गई है।
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आठ वर्षों में दिखा सुधार
वर्ष 2017-18 में देश की प्रति व्यक्ति आय 1,15,224 थी, जबकि यूपी की सिर्फ 57,944 थी। 2024-25 में यह राष्ट्रीय औसत बढ़कर ₹2,05,324 हो गया, और यूपी की आय ₹1,08,572 तक पहुंच गई है। इस दौरान यूपी की प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत की तुलना में 2.60% की बढ़त दर्ज की गई है।
राष्ट्रीय औसत से तेज गति से बढ़ रहा यूपी
बीते आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 12.48% रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11.17% रहा। यानी यूपी की वृद्धि दर 1.31 प्रतिशत अधिक रही है, जो राज्य की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था का संकेत है।
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नए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता कदम
नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के अनुसार, 2047 तक प्रति व्यक्ति आय को 26 लाख रुपये तक पहुंचाने के लिए सभी क्षेत्रों में विकास की विस्तृत रणनीति तैयार की जा रही है। यह योजना यूपी को न सिर्फ देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में पहचान देगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी एक अग्रणी भूमिका दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगी।
