विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष (कार्याध्यक्ष) आलोक कुमार ने राममंदिर निर्माण के लिए कानून न बनाने पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा, ‘हमें लगता था कि सरकार कानून बनाएगी. हमने आग्रह भी किया था और सरकार को कानून लाना भी चाहिए था. लेकिन अब लगता है कि सरकार कानून नहीं लाएगी. कम से कम इस कार्यकाल में तो नहीं ही. इसलिए हम दूसरे विकल्पों के साथ संतों के सामने इस मामले को रखेंगे. 1 फरवरी को धर्म संसद में अब संत ही तय करेंगे कि हमें क्या करना है?’
कुंभ मेला शिविर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दुत्व और राममंदिर को लेकर जो भी सकारात्मक संकेत देगा, हम उसके साथ जा सकते हैं. वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विकल्प तो कई हो सकते हैं. यह पूछने पर कि क्या कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि पहले वे अपने दरवाजे तो हमारे लिए खोले. कांग्रेस ने तो अपने दरवाजे हमारे लिए बंद कर रखे हैं. कांग्रेस के साथ जाने के लिए पहले कांग्रेस सेवा दल से जुड़ना होता है. यदि कांग्रेस हमारे लिए अपने दरवाजे खोलती है और अपने चुनावी घोषणा पत्र में राममंदिर निर्माण को शामिल करती है तो हम विचार करेंगे.
उन्होंने कहा कि आगामी धर्म सभा में विहिप साधु-संतों के सामने अपना विश्लेषण पेश करेगी और संत हमें बतायेंगे कि राम जन्मभूमि के लिए आगे क्या करना है. राष्ट्र के सामने बाकी जो मुद्दे हैं, उन पर क्या करना है. आलोक कुमार ने बताया कि इस धर्म सभा में जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद और गोविंद देव गिरि समेत सभी शीर्ष संत महात्मा शामिल होंगे. संत राम मंदिर को लेकर आगे की दिशा तय करेंगे.
आलोक कुमार का यह बयान जैसे ही मीडीय में आया राजनीति की सरगर्मी तेज हो गयी. सभी ने इस मामले को लेकर अपने अंदाज में प्रतिक्रियाएं दी. वही बवाल के बाद वीएचपी कार्यकारी अध्यक्ष अपने बयान से पलट गए. राममंदिर पर दिए अपने बयान के बाद आलोक कुमार ने कहा, मेरे कथन का गलत अर्थ निकाला गया है. ‘उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस का बदलना और उसे समर्थन देना एक हाइपोथेटिकल सवाल है. अगर कांग्रेस अपने मेनिफेस्टो में राम मंदिर को शामिल करती है तो स्वागत है, लेकिन उसे समर्थन देने का सवाल नहीं उठता है.’
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