उत्तर प्रदेश (UttarPradesh) के कौशांबी (Kaushambi) में यूपी सरकार ने वक्फ बोर्ड के कब्जे से 58 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर उसे सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब देश भर में वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक विवाद और आंदोलन तेज़ हो चुके हैं।
DM का बड़ा दावा
कौशांबी के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जानकारी दी कि जिले में कुल 98.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड है। हालिया जांच में सामने आया कि इनमें से 93 बीघा (लगभग 58 एकड़) जमीन पहले ग्राम समाज के नाम पर थी, जिसे बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया गया। इसी आधार पर सरकार ने इसे पुनः सरकारी खाते में दर्ज कर लिया।
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जांच टीमें तैनात
जांच में यह भी पाया गया कि इस ज़मीन के बड़े हिस्से पर मदरसे और कब्रिस्तान बने हुए हैं। इसके बावजूद, सरकार ने नियमों के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि यह कार्रवाई यहीं नहीं रुकेगी। तीनों तहसीलों में जांच टीमें तैनात कर दी गई हैं, और वेरिफिकेशन के बाद अन्य संपत्तियों को भी सरकारी खाते में लाया जाएगा।
वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में गरमाया माहौल
देश भर में मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने वक्फ कानून को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह वक्फ कानून के नाम पर जनता को भड़का रहा है। उनका कहना है कि वक्फ के नाम पर जमीनों की अवैध रूप से बंदरबांट हुई है, जिसे अब रोका जा रहा है।
क्या है वक्फ कानून का विवाद?
वक्फ कानून का उद्देश्य मुस्लिम धर्मस्थलों और उससे जुड़ी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना है। लेकिन हाल ही में इसके दुरुपयोग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नया कानून जिला प्रशासन को अधिक शक्तियां देता है, जिससे विवाद और भी बढ़ गया है।
