कैबिनेट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किया जा सकता है, जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट के आधार पर हरी झंडी मिली है।
कैबिनेट की 19 फरवरी की बैठक में स्वीकृति
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 19 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक पर चर्चा हुई और उसे मंजूरी दी गई। वक्फ विधेयक को पहली बार अगस्त 2024 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष द्वारा इस पर विरोध जताए जाने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया था। इसके बाद, कुछ आवश्यक संशोधन किए गए और अब इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल का मार्ग साफ
विपक्ष ने वक्फ विधेयक पर कई आपत्तियां जताई थीं, जिसके बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया था। 13 फरवरी को समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की गई, जिसमें कुछ बदलावों के साथ इस विधेयक को मंजूरी दी गई। इसके आधार पर विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब इस संशोधित ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त हो गई है और इसे संसद में पेश करने के लिए तैयार किया जा रहा है।
संशोधन में क्या बदलाव हुए?
संशोधन के बाद वक्फ विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को अधिक शक्तियां देने की बात की जा रही है, साथ ही वक्फ संपत्तियों की निगरानी और वितरण को लेकर नए नियम बनाए गए हैं।
बजट सत्र में पेश होने की संभावना
वक्फ विधेयक अब संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किया जा सकता है, जो 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इस विधेयक के संसद में पेश होने के बाद, इसके पारित होने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और उनका सही उपयोग संभव हो सकेगा।
नए बिल के प्रभाव
नए बिल से वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे न केवल मुस्लिम समुदाय को फायदा होगा, बल्कि सरकारी योजनाओं के तहत इन संपत्तियों का उपयोग भी अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।
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