उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने प्रदेश की 7000 तीन तलाक पीड़ित महिलाओं (triple talaq victims) के हित में बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार इन महिलाओं के लिए 6000 रुपए सलाना देने के लिए जल्द ही कैबिनेट प्रस्ताव लाएगी। इससे पहले योगी सरकार ने महिलाओं को वक्फ संपत्तियों से जोड़ने की बात कही थी। इसके लिए योगी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को 20 अक्तूबर तक कार्ययोजना बनाकर भेजने को कहा है।
बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक को अपराध के दायरे में लाने के लिए कानून बनाया तो योगी सरकार ने इन महिलाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। सीएम योगी ने 25 सितंबर 2019 को आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में तीन तलाक पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 500 रुपए महीने आर्थिक सहायता की ऐलान किया था। यह सहायता महिलाओं को न्याय मिलने तक मिलती रहेगी।
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इसकी खास बात यह है कि अन्य कल्याणकारी योजना की तरह इसमें कोई भी आय सीमा तय नहीं की गई है। सिर्फ महिला का पीड़ित होना ही लाभ लेने का हकदार माना जाएगा। सरकार के निर्देश पर विभिन्न जिलों से तलाक पीड़ित महिलाओं के आंकड़े इकट्ठा किए गए, ताकि संख्या के आधार पर बजट प्रावधान किया जा सके।
जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं की संख्या करीब 7 हजार है। इसमें वे ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाएं शामिल नहीं हैं, जो अन्याय सहने के बाद चुप बैठ गईं और कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत दर्ज न कराने वाली महिलाओं की संख्या भी काफी हो सकती है, पर उन्हें ट्रेस करना आसान नहीं है।
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इसलिए पहले चरण में एफआईआर दर्ज कराने या कोर्ट केस करने वाली महिलाओं को ही शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि बजट का अनुमान लगाते हुए प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। शीघ्र ही इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।
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