माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके भाई अशरफ (Ashraf) के कब्जे से लोगों की जमीनें छुड़ाने के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार जल्द एक आयोग का गठन कर सकती है. इसके लिए सरकार विशेष कमेटी बना सकती है. अतीक की हत्या के बाद से ही बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार और प्रशासन ने कब्जे की जमीनों को लौटाने की फरियाद की है. गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ ने अपनी दबंगई के बल पर न सिर्फ प्रयागराज (Prayagraj) बल्कि लखनऊ (Lucknow) और प्रदेश के अन्य जनपदों में लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया था. दोनों भाइयों से पीड़ित तमाम लोग पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं.
बता दें कि प्रयागराज के हड़प माफिया अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद अब उन लोगों में इंसाफ की आस जग गई है जिनकी पुश्तैनी जमीनों पर अतीक और उसके गुर्गों ने कब्जा कर रखा था. सूत्रों के मुताबिक, अतीक के कब्जे की जमीनों की योगी सरकार ने जांच करने का फैसला कर लिया है. लोगों की उन अवैध जमीनों को वापस दिलाने के लिए एक विशेष कमेटी बनाने की चर्चा की जा रही है. बीते चार दशक से अतीक और उसके गुर्गों ने अरबों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया था. कुछ जमीनें ऐसी भी थीं जो औने पौने दामों में खरीदी गई थी. ऐसी जमीनों की पहचान की जाएगी और उन्हें वापस करने का विचार किया जाएगा.
अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ में बीते 4 दशक में बड़ी संख्या में लोगों की जमीनों पर कब्जा किया था. किसी की जमीन जबरन हथिया ली तो किसी की जमीन ओने पौने दामों में खरीद ली. अतीक की गुंडई, रसूख और नेता, पुलिस, प्रशासन के अधिकारियों से संबंध देखकर ज्यादातर लोग या चुपचाप बैठ जाते थे या फिर थाना चौकी के चक्कर काटते रहते थे. कुछ लोग हिम्मत करके एफआईआर दर्ज कराते थे, लेकिन उनकी सुनवाई ही नहीं हो पाती थी. कई शिकायतकर्ता तो ऐसे भी थे जिन्हें थाना चौकी से ही भगा दिया जाता था.
बीते दिनों शासन के साथ हुई तमाम बैठकों में यह मुद्दा उठा जिसके बाद आयोग के गठन की चर्चा शुरू हुई. गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस आयोग में तीन से पांच सदस्य हो सकते हैं. इसमें रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी शामिल किए सकते हैं. शासन के सूत्रों का कहना है कि आयोग अतीक और अशरफ से पीड़ित तमाम लोगों को उनकी संपत्तियां वापस कराने के लिए कानूनी सहायता दिलाने का काम करेगा.
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