यूपी में जनसंख्या नियंत्रण (Papulation Control) के उपायों पर मंथन शुरू हो गया है. इसके लिए विधि आयोग मसौदा बना रहा है. मसौदे के अनुसार दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सब्सिडी बंद करने और सरकार योजनाओं में कटौती का प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है. योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार के इस मसौदे का साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने समर्थन किया है. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगर हिंदू दो बच्चे पैदा करते हैं तो मुसलमान भी दो ही पैदा करें.
बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो सकता है
महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को कानून लाकर रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो सकता है. उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी हिंदुओं का देश में रहना मुश्किल हो जाएगा. महंत नरेंद्र गिरी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे भी देश में आस्था और वफादारी रखते हुए दो बच्चे ही पैदा करें.
समान कानून सभी धर्मों के मानने वालों पर लागू होना चाहिए
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द संसद से पास कराकर पूरे देश में लागू करना चाहिए. नरेंद्र गिरी ने कहा है कि जनसंख्या को लेकर एक समान कानून सभी धर्मों के मानने वालों पर लागू होना चाहिए. अगर हिंदुओं को दो बच्चे पैदा करने का अधिकार मिले तो मुसलमानों और ईसाइयों को भी दो ही बच्चे पैदा करने का अधिकार मिलना चाहिए.
खत्म कर देने चाहिए अधिकार
महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले व्यक्ति को भारत में वोट देने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए. ऐसे लोगों का वोटर और आधार कार्ड भी नहीं बनना चाहिए. इसके साथ ही साथ ऐसे लोगों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित किया जाना चाहिए.
योगी सरकार ला रही जनसंख्या नियंत्रण कानून
बता दें कि यूपी में जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून (UP Population Control Law) लागू हो सकता है. योगी सरकार (Yogi Government) जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रही है. विधि आयोग ने कानून को लेकर मसौदा बनाना शुरू कर दिया है. अगले 2 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौपेगा. अगर ये कानून लागू होता है तो सिर्फ 2 बच्चे वालों को ही सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा. विधि आयोग (Law Commission) जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लगातार काम कर रहा है. नई नीति के हिसाब से 2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों की सुविधाओं में कटौती करने की तैयारी की जा रहा है. विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि हमारे यहां जनसंख्या बढ़ रही है. इसी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं.
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