योगी कैबिनेट में 24 अहम प्रस्ताव पास, गाजियाबाद-मेरठ में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मंजूरी, पुराने महलों को हेरिटेज होटल में बदलेगी सरकार

योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने बुधवार को हुई बैठक में 24 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें पर्यटन नीति से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ है, जिसके तहत प्रदेश में पुराने महलों को हेरिटेज होटल में बदलने के लिए सरकार मदद करेगी। वहीं, विलेज स्टे के लिए ग्रामीण इलाकों में भी मदद की जाएगी। पुराने घरों को विलेज स्टे योजना के तहत सुधारने की भी योजना है। इससे यूपी में टूरिज्म बढ़ेगा।

संभल में स्टेडियम बनाने को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि संभल में स्टेडयम बनाने की भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि शीत कालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरु होगा। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की तीन वाहिनी के वाहनों की व्यवस्था की गई है। जिसमें 244 नए वाहन खरीदे जाएंगे। पुराने वाहनों को नीलाम किया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि 2 निजी विश्वविद्यालय का प्रस्ताव पास किया गया है। इसमें पहला एचआरआईटी गाजियाबाद और दूसरा महावीर विश्वविद्यालय मेरठ है। संजय गांधी स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में क्रिटिकल केयर के 12 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। अब तक क्रिटिकल केयर के 20 बेड हैं। इसके बाद क्रिटिकल केयर के 32 बेड हो जाएंगे।

सहारनपुर व रामपुर में एटीएस मुख्यालय के लिए जमीन

वहीं, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सरकार से आए हुए प्रावधानों में 79 में से 74 फायर सेफ्टी धाराओं को स्वीकार किया है। रामपुर और सहारनपुर में एटीएस मुख्यालय के लिए जमीन दी गई है। एटीएस के लिए सहारनपुर में सिंचाई विभाग 28 एकड़ की जमीन दे रहा है। वहां जल्द काम शुरू हो जाएगा।

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घर पर लगने वाले सोलर रूफटॉप पर भी छूट दी जाएगी। शिक्षण संस्थाओं को सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को नई ऊर्जा नीति से फायदा दिया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति के किसानों सोलर प्लांट को 100% छूट देंगे। अन्य किसानों को 90% की छूट दी जाएगी।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सोलर पार्क बनाने के लिए सरकारी भूमि को 1 रुपए प्रति एकड़ की लीज पर दिया जाएगा। सभी नगर निगम को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी काम किया जाएगा। जिसमें अयोध्या पर हमारा विशेष ध्यान है। सूर्य वित्त योजना के तहत 30 हजार नई जॉब दी जा रही है। इसमें करीब 7700 करोड़ खर्च होंगे।

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वहीं, हाई कोर्ट के ट्रेनी जज के कार्यकाल को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमान नीति में संशोधन किया गया। इसके तहत 40 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा। राज्य में तीन उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। 4 लाख रोजगार भी दिए जाएंगे।

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