उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में शुक्रवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में तीन नए पुलिस कमिश्नरेट (Three New Police Commissionerate) के प्रस्ताव पर मुहर लग गी है। अब गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा जनपद में भी पुलिस कमिश्नर बैठेंगे।
अब सात जिले कमिश्नरेट सिस्टम के दायरे में
अभी तक प्रदेश के चार जिलों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में यह व्यवस्था लागू थी। वहीं, अब यूपी के कुल 7 शहर इस व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं। इस संबंध में डीजीपी मुख्यालय का प्रस्ताव पहले से ही गृह विभाग के पास विचाराधीन था।
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प्रयागराज जनपद में साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है। यहां हाईकोर्ट भी है। यही वजह है कि प्रयागराज जिला काफी मायने रखता है। वहीं, गाजियाबाद जिला और दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र आगरा को भी खासी अहमियत दी जाती है। इन दोनों जिलों में कानून व्यवस्था को और दुरुस्त कर प्रदेश की छवि में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। गाजियाबाद जिला निवेशकों की पसंद भी है।
दरअसल, योगी की कानून-व्यवस्ता बड़ा मुद्दा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल से ही इस पर खासा ध्यान दे रहे हैं। यूपी के प्रमुख शहरों की कानून- व्यवस्था को बेहतर बनाने और पुलिस की कार्यप्रणाली में चुस्ती-फुर्ती लाने के इरादे से सीएम योगी ने पिछले कार्यकाल के दौरान ही लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया था।
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वहीं, अब गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा जनपद में भी इसे लागू कर दिया गया है। ये तीनों यूपी के बड़े शहर हैं, जहां अक्सर बड़ी आपराधिक घटनाओं के मामले सामने आते रहते हैं। लंबे समय से इन जिलों में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की जरूरत बताई जा रही थी।
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