उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग (Yogi Cabinet Meeting) में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। योगी कैबिनेट ने यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। इसमें कृषि विकास दर को दोगुना करते हुए 20 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है।
सिक्योरिटी गार्ड व टीचर का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव पास
वहीं, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के यहां तैनात 656 सिक्योरिटी गार्ड और 2130 टीचर का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 2200 पदों पर पुनर्नियुक्ति होगी। इन्हें 25 से 30 हजार मानदेय दिया जाएगा।सिक्योरिटी गार्ड पर पहले 12,500 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 22 हजार रुपए कर दिया गया है।
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उधर, व्यवसायिक शिक्षा में भी एक्सपर्ट का मानदेय बढ़ाया गया है। अब 500 की जगह 750 रुपए दिया जाएगा। ऐसी ही हाईस्कूल में तैनात एक्सपर्ट को 400 की जगह 500 रुपए तय किया गया है।
डिजिटल एग्रीकल्चर पॉलिसी मंजूर
कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 63 लाख से अधिक अन्नदाताओं के लिए यूपी एग्रीटेक नीति के तहत डिजिटल करने के लिए कार्य किया जाएगा। खेती के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कई चरणों की जाने वाली खेती को उन्नत बनाने व सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई गई है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता को वृद्धि होगी और एग्रीकल्चर सेवाओं में नई डिजिटल तकनीक के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीआईएस समेत तमाम कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
इसके लिए राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने मिलकर सर्वे किया था, जिसमें खरीफ की फसल 70% अधिक पाई गई। धान की खेती में तीन लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसलिए डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुधन विभाग के दो प्रस्ताव को पास किया गया पशुधन एवं मत्स्य आहार के लिए उत्तर प्रदेश चारा नीति को मंजूरी दी गई है।
लोकभवन, लखनऊ: मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रतिभाग। pic.twitter.com/tUpRNtYVHu
— सुरेश कुमार खन्ना (@SureshKKhanna) July 2, 2024
बाजार की गतिशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कुकुट आहार को बढ़ावा देना और पशुओं को संतुलित आहार देने के लिए प्रोत्साहित करना। पशुधन कुकुट एवं मत्स्य आहार को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें निजी भागीदारी को भी सम्मलित करेंगे। सहकारी समितियों को आहार और उपकरण पर सब्सिडी दिया जाएगा।
यूपी में लग सकेंगी बड़ी इंडस्ट्रीज
बड़े इंडस्ट्रियल लैंड बैंक को क्रिएट करने के लिए स्पेशल इन्वेस्ट रीजन एक्ट पास किया गया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि यूपी सरकार के पास लैंड बैंक के नाम पर महज 20 हजार एकड़ जमीन है, जिसके कारण बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पर नहीं आ पा रही है।
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