उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) भी पिछले लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई पीएम किसान सम्मान निधि (Samman Nidhi) का प्रयोग आजमा सकती है। प्रदेश के 2.42 करोड़ से ज्यादा किसानों को राज्य के खजाने से भी नकद धनराशि देने का प्रस्ता है। बताया जा रहा है कि 3600 से 6000 रुपए प्रतिवर्ष का प्रस्ताव है। कितनी राशि तय की जाए, अभी इसपर निर्णय होना बाकी है। इस पर अंतिम फैसला 16 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में होनी की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी दिन अनुपूरक बजट में इसका ऐलान कर सकते हैं।
बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले 2018 में लघु व सीमांत किसानों के लिए 6000 रुपए प्रतिवर्ष (2000-2000 रुपए की तीन किस्त) देने का ऐलान किया था। इस योजना के ऐलान से मोदी सकरा की बड़े बहुमत से वापसी हुई।
इधर, किसान आंदोलन से खराब हुए माहौल, छुट्टा जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान और महंगाई से खेती की बढ़ती लगात से किसान परेशान है। इसके बावजूद लगाता फीडबैक आ रहा है कि 6000 रुपए सम्मान निधि पाने वाले छोटे व मझोले जोत वाले ज्यादातर किसान सरकार के साथ हैं।
ऐसे में अब यूपी की योगी सरकार इस मतदाता वर्ग को पूरी तरह एकजुट रखने के लिए चुनाव से पहले अपने बजट से अतिरिक्त धनराशि देने पर विचार कर रही है। यह धनराशि केंद्र से मिलने वाली राशि से अलग होगी। अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के अंश पूंजी के लिए भी धनराशि दिए जाने की संभावना है।
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वहीं, महिला कल्याण, समाज कल्याण, शिक्षा व चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कुछ प्रस्तावों पर भी विचार हो रहा है। कुछ संवर्गों के मानदेय कर्मियों के मानदेय की राशि भी बढ़ाने पर विचार कर रही है।
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